२२ वर्षे काम करणारे कामगार उपेक्षित
मिलिंद माने
महाड : महाडमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची झालेली भरती नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत येथील कामगारांनी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. झालेली भरती पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून गेली बावीस वर्षे काम करणारे कामगार मात्र उपेक्षितच राहिले आहेत. सदर प्रकरण न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून आम्हाला लवकरच न्याय मिळेल आणि दोषींवर कारवाई होईल अशी अपेक्षा या कामगारांनी व्यक्त केली आहे.
महाडमधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय सातत्याने विविध घटनांमुळे चर्चेत येत असते. पीपल एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून येथील महाविद्यालय चालवले जात आहे. मात्र, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालक पदावरूनच गेली अनेक वर्ष वाद सुरू आहे. यामुळे महाविद्यालयात प्राचार्य पदावरून देखील सातत्याने वाद होऊन महाविद्यालय चर्चेत येत राहिले आहे. सन 2013 मध्ये महाविद्यालयातील चार शिक्षकेतर कर्मचारी पद भरतीसाठी शासन निर्णयानुसार आदेश काढण्यात आला होता. मात्र, या आदेशानुसार या आदेशाची मुदत फक्त सहा महिने होती. मात्र 26 डिसेंबर 2013 रोजी याबाबत वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या चार जागांसाठी जवळपास अडीचशे उमेदवारांनी अर्ज केले होते. या सर्वांना मुलाखतीसाठी 9/3/2014 रोजी बोलावण्यात आले. मात्र, 4 मार्च 2014 रोजी तत्कालीन प्राचार्य कै. धनाजी गुरव यांना संस्थेने निलंबित केले होते व दिवाणी न्यायालयात याबाबत वाद सुरू होता.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना महाविद्यालयातील कारभारामध्ये हस्तक्षेप करू नये व महाविद्यालयात जाऊ नये असा आदेश जारी केला होता. मात्र, तरी देखील 2017 मध्ये महाविद्यालयात गुरव यांनी येऊन मागील सेवा ज्येष्ठता दाखवून चार लोकांच्या मुलाखती झाल्याचे दाखवून सदरचा प्रस्ताव तब्बल तीन वर्षांनी सहसंचालक कार्यालयात पाठवला. सहसंचालक कार्यालयाने हा प्रस्ताव दिनांक 21/1/2017 रोजीच्या पत्रानुसार हा प्रस्ताव सहा महिन्याचा कालावधीचे कारण दाखवत रद्द केला आणि याबाबत भविष्यामध्ये प्राचार्य जबाबदार राहील असे नमूद केले. ज्या चार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी ही जाहिरात काढण्यात आली होती त्या ठिकाणी यापूर्वीच गेली बावीस वर्षापासून काही कर्मचारी काम करत होते. मात्र, त्यांना डावलून नव्याने आलेल्या कर्मचाऱ्यांना या पदासाठी पात्र ठरवून त्यांचा प्रस्ताव पाठवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यानुसार तत्कालीन सहसंचालक संजय जगताप यांनी हा रद्द केलेला प्रस्ताव मान्य करत दोन जणांचे वेतन देखील सुरू केले. याबाबत या महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी या प्रस्तावा विरोधात न्यायालयामध्ये दाद मागितली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून अद्याप तरी कोणताच निर्णय लागलेला नाही.
माननीय न्यायाधीशांतर्फे आपणास नक्कीच न्याय मिळेल असा विश्वास यावेळी काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
गेली बावीस वर्षे आम्ही तात्पुरत्या स्वरूपात याठिकाणी काम करत होतो. असे असताना बेकायदेशीरपणे याठिकाणी शिक्षकेत्तर भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. आम्ही याविरोधात न्यायालयीन आवाज उठवला आहे. आम्हाला नक्की न्याय मिळेल अशी आशा आहे
-अरविंद साळवी