ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेच्या भूमिकेकडे लक्ष
आदिवासी ग्रामस्थ पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात
गणेश पवार
कर्जत : माथेरानच्या कुशीत अनेक वाड्या वस्त्या वसल्या आहेत. इथे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आदिवासी बांधव वास्तव्य करीत आहेत. अनेक वर्षांनंतर या वाड्यामध्ये वीज पोहचली असली तरी आजही येथील १२ वाडयांना हक्काचा रस्ता नाही. त्यामुळे जखमी, आजारी रुग्णांना येथून उपचारासाठी झोळी करून न्यावे लागते. अशात येथे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून रस्ता मंजूर झालेला असताना ठेकेदाराने कार्यारंभ आदेश न स्वीकारल्याने आदिवासींच्या १२ वाड्यांची वाट अडली आहे. ३ महिन्यात देखील ठेकेदाराने तत्परता न दाखवल्याने ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. तर हक्काच्या रस्त्यासाठी १२ वाड्यांमधील ग्रामस्थ हे पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
माथेरानच्या डोंगरात अनेक ठिकाणी आदिवासी बांधव राहतात. याठिकाणी जुमापट्टी धनगरवाडा ते बेकरेवाडी, नाण्याचा माळ, मन्याचा माळ,अशा आसलवाडी पर्यंत सुमारे १२ आदिवासी वाड्या आहेत. मात्र दळणवळण म्हणून या वाडयांना रस्ता उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे येथील आदिवासी बांधवानी शासनावर अवलंबून न राहता श्रमदान करून येथील रस्ता तयार केलेला होता. रस्त्याला वनविभागाचा अडसर असल्याने दरवर्षी येथील रस्ता येथील लोक कच्च्या स्वरूपाचा श्रमदानातून रस्ता बनवत असतात. मात्र २२ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे येथील रस्ता पुरता वाहून गेला होता. त्यामुळे येथील आदिवासी बांधवांचा संपर्क तुटला.
येथील बहुतांश आदिवासी बांधव हे नेरळ, माथेरान येथे कामाला आहेत. त्यामुळे हा रस्ता त्यांच्यासाठी महत्वाचा आहे. अशात रस्ता नसल्याने येथील आदिवासी वाडीतील एखादा व्यक्ति आजारी पडल्यास हा रूग्ण व गरोदर स्त्रिया यांना रुग्णालयात नेताना बांबूंची डोली करून रात्री अपरात्री ५ ते ६ किलोमीटर अंतरावर जूम्मापट्टी या ठिकाणी आणून नेरळ किंवा कर्जत या शहरा ठिकाणी उपचारासाठी न्यावे लागते. तेव्हा या रस्त्यासाठी आदिवासींनी मोठा संघर्ष केला. तेव्हा त्यांच्या या संघर्षाला यश आले. कर्जत येथे ७ जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विकासकामांचे उद्घाटन व लोकार्पण प्रसंगी आले असताना त्यांच्या हस्ते किरवली बेकरेवडी रस्त्याचे ऑनलाईन भूमिपूजन झाले. या कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळत निविदा प्रक्रिया देखील झाली मात्र प्रत्यक्ष काम काही सुरु झाले नाही . त्यामुळे आम्हाला आमच्या हक्काचा रस्ता द्या म्हणत आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते जैतू पारधी, गणेश पारधी यांसह येथील सर्व आदिवासी समाज आक्रमक होत दिनांक ९ मार्च रोजी आदिवासी ग्रामस्थांनी नेरळ माथेरान घाट रस्त्यात ठिय्या आंदोलन मांडले. साधारण दीड तास हे आंदोलन चालले तर यात नेरळ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी शिवाजी ढवळे यांनी मध्यस्ती केल्याने आंदोलन सुटले.
दरम्यान मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून राज्यमार्ग ७६ ते जुमापट्टी हा रस्ता करण्यासाठी शासनाने तब्बल १४ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. कर्जत खालापूरचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी यासाठी शासनांकडे संघर्ष करत हा निधी खेचून आणला. तर याकामी निविदा प्रक्रिया राबवल्यावर सिद्धिविनायक कन्स्ट्रक्शन यांनी ४.६०% जादा दराने हि निविदा भरली. मात्र काम मिळूनही त्यांनी या कामात रस दाखवला नाही. त्यामुळे सुरक्षा अनामत रक्कम न भरल्याने कामाचे कार्यारंभ आदेश ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेला देता आलेले नाहीत. ठेकेदाराला याबाबत कळवूनही त्याने दुर्लक्ष केलेले चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेचे देखील काम अडले आहे. हा रस्ता वनविभागाच्या जागेतून त्यांच्या परवानग्या गरजेच्या आहेत. मात्र ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश न दिल्याने वनविभागाच्या परवानग्याचे काम देखील अडले आहे. तेव्हा पुढील महिन्याभरात रस्त्याचे काम सुरु न झाल्यास ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवावी अशी मागणी आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते जैतू पारधी यांनी केले आहे. अन्यथा ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणेच्या कार्यालयाला आदिवासी ग्रामस्थ घेराव घालतील असा इशारा देखील पारधी यांनी दिला आहे.
सदर रस्त्याची निविदा प्रक्रिया झालेली आहे. मात्र ठेकेदाराने अद्याप अनामत रक्कम भरलेली नाही. तर यासह रस्ता वनविभागाच्या जागेतून होणार असल्याने त्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र त्यासाठी कार्यारंभ आदेशाची प्रत लागणार आहे. तेव्हा ठेकेदारामुळे काम अडले आहे. निविदा प्रकिया पार्ट राबवायची असेल तर ती आचारसंहिता संपल्यावरच होऊ शकते. ते वरिष्ठांच्या हातात आहे. मात्र आमच्याकडून वनविभागाला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे. पुढे सगळं ठेकेदारावर अवलंबून आहे.
-रामराव चव्हाण,
उपअभियंता ग्रामीण रस्ते विकास यंत्रणा उपविभाग पनवेल
आम्ही इतकी वर्षे संघर्ष करत आलेले आहोत. देशाला स्वतंत्र मिळालं पण आम्ही आदिवासी आजही स्वातंत्र्यात जगतो असं आम्हाला वाटत नाही. इतकी वर्षे आम्ही रस्त्यासाठी झगडतो आहोत मात्र आम्हाला साधा रस्ता शासन देऊ शकत नाही. रस्त्याला निधी दिला तर ठेकेदार काम करत नाही. ठेकेदारावर जर शासन अंकुश ठेऊ शकत नसेल तर सामान्य जनतेने कोणाकडे बघायचं. शासन या राज्याचे मायबाप आहेत कि ठेकेदार ? पुढील महिन्याभरात जर रस्ता झाला नाही. तर आम्ही पुन्हा आंदोलन करू याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी.
-जैतू पारधी,
आदिवासी कार्यकर्ते