राजाराम पाटील
उरण, जि. रायगड
८२८६०३१४६३
“लोकनेते दि. बा. पाटील” हे आमच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. आगरी, कोळी, कराडी, भंडारी—अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी समाजासाठी हे नामकरण त्यांच्या अस्तित्व सिद्धीचे एक सशक्त माध्यम ठरले आहे. या मागासवर्गीय समाजांच्या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि राजकीय हक्कांचा तो धगधगता ज्वालामुखी आहे.
हजारो वर्षांच्या धार्मिक गुलामगिरीविरोधात लढा देणाऱ्या महापुरुषांमध्ये आगरी-कोळी समाज मागे नव्हता. पण दुर्दैवाने, धर्मचिकित्सा करणाऱ्या, ब्राह्मणी व्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या लेखक-साहित्यिकांची कमतरता ओबीसी समाजात आजही जाणवते. धार्मिक गुलामगिरी ही ओबीसींची आजची वास्तव ओळख बनली आहे.
ब्रह्मदेवाच्या मुखातून ब्राह्मण, दंडातून क्षत्रिय, मांडीतून वैश्य, आणि पायातून शूद्र—ही असमान उत्पत्तीमूल्ये अजूनही बहुसंख्य समाज मान्य करत आहे, हे आमच्या मानसिक गुलामगिरीचे द्योतक आहे. महात्मा फुले यांनी ही जन्माधारित रचना स्पष्टपणे नाकारली. पण आम्ही फुले मानत नाही आणि ऐवजी त्या ब्राह्मणी रचनेला बळ देणाऱ्या धर्मगुरूंना मानतो—ही मोठी शोकांतिका आहे.
“दि. बा. पाटील” आमच्यासाठी लढले. मग त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नावाने विमानतळ व्हावे अशी आमची मागणी असताना, कोणताही हिंदू धर्मगुरु या लढ्याला पाठिंबा देत नाही—का? आम्हीही तर हिंदूच आहोत.
जेव्हा हिंदू समाजाच्या प्रत्येक विषयात अग्रस्थान मिळवणारा आगरी समाज हा नामकरणाच्या लढ्यात एकटा राहतो, तेव्हा ते केंद्र सरकार, जे स्वतःला हिंदूंचे सरकार म्हणवते, ते गप्प का? हा प्रश्न प्रत्येक तरुणाच्या मनात येण्यास हवा.
“जमीन, पाणी, जंगल, समुद्र आणि शिक्षण”—हे हक्क ज्यांनी नाकारले, त्यांच्याकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याचा विचार “दि. बा. पाटील” यांनी दिला होता. हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति-शूद्र, स्त्रिया, मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी—सर्वजण भारतीय. पण एक भाऊ दुसऱ्याचे अधिकार हिरावून घेत असेल तर लढा अवश्य हवा—कायद्याच्या मार्गाने आणि संविधानिक पद्धतीने.
लोकशाहीचे खरे पुरस्कर्ते म्हणजे दि. बा. पाटील. चार वेळा आमदार, दोन वेळा खासदार, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते—हे त्यांचे पद नसून संघर्षाचे बळ होते. त्यांनी सिडको, जेएनपीटी विरोधात रस्त्यावर लढा दिला.
नवी मुंबई विमानतळ हे तथागत बुद्ध व सम्राट अशोकांच्या बौद्ध परंपरेच्या जागेवर उभे राहते. केरूमाता लेणी वाचवण्यासाठी आम्ही २९ दिवस आंदोलन केले. दि. बा. पाटील यांच्या समोर कायम बुद्ध मूर्ती असायची. श्रीलंका, इजिप्त, रोम यांच्याशी व्यापार करणारा समाज आम्ही होतो—हे १९९३ मधील रायगड जिल्ह्याच्या गॅझेटमध्ये नमूद आहे.
पण आजही, दि. बा. पाटील यांना ओबीसी नेते म्हणूनच पाहिले जाते. जर ते तसे नसते तर एक क्रिकेटपटू भारतरत्न मिळवतो, पण हजारो प्रकल्पग्रस्तांसाठी कायदेशीर योजना मांडणारे दि. बा. यांना का नाही?
आज आमची गावठाणे तोडली जात आहेत, घरांना “अतिक्रमण” ठरवले जात आहे, भूमिपुत्र भूमीचाच दुश्मन केला जातोय. आणि आम्ही, त्याच अन्याय करणाऱ्यांना निवडून देतो. हे थांबवायचं असेल तर “घर-घर दि. बा., गावागावात दि. बा.” हे केवळ घोषवाक्य नव्हे—तो एक जनआंदोलनाचा मंत्र व्हायला हवा.
सन्माननीय मंत्री गणेश नाईक यांना या अन्यायाची जाणीव झाली आहे. परंतु हा वैचारिक संघर्ष प्रत्येक तरुणाच्या, घराच्या आणि मनाच्या कोपऱ्यात पोहोचावा—ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.