महाराष्ट्र वाहतूक सेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे संघटनेचा आमरण उपोषणाचा इशारा!
मिलिंद माने
महाड : सावित्री पात्रामध्ये मुठवली गावाजवळ डेझरद्वारे होणाऱ्या रेतीच्या अवैध उत्खननाबाबत व नदीपात्रात अवैधरित्या केलेल्या रेजग्याच्या (दगड गोट्याच्या). भरावामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाले असून ह्या अनधिकृत भरावामुळे सन 2021ला महाड शहरात ज्या प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती तशीच पूरस्थिती सन 2024 मध्ये महाड शहरात होण्यास महसूल खाते जबाबदार असून येत्या आठ दिवसात हा अनधिकृत भरावा न हटवल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी महाड प्रांताधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
महाड शहराजवळून जाणाऱ्या सावित्री नदीच्या पात्रात मुठवली गावाजवळ ड्रेझरद्वारे उत्खनन चालू आहे. मात्र, सावित्री पात्रात मुठवली गावाजवळ ड्रेजरने उत्खनन होत असताना वाळू गटाच्या ठिकाणी उत्खनन क्षेत्राची सीमा दर्शवणारे बोया व खांब (स्थानिक परिस्थितीनुसार) उभारणे अनिवार्य असताना तसे कोणत्याही प्रकारचे फलक न लावता मनमानी पद्धतीने उत्खनन दिवस रात्र चालू आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ (महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) यांच्या नियमानुसार ज्या उत्खनन गटामध्ये डेझरद्वारे उत्खनन चालू आहे त्या ठिकाणी वाळू बाजूला काढून (Non sand/Coarse Material) नदीतील दगड गोटे पुन्हा नदीपात्रात टाकू नये असे निर्देश असताना Environment Clearance नुसार अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास शासन वाळू /रेतीचे निर्गती सुधारित धोरण दिनांक 28/1/2022 मधील तरतुदीनुसार लिलावधारकांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी रायगड जिल्हाधिकारी यांची असेल असे असताना संबंधित डेझर एजन्सी धारकाने मुठवली गावापासून नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर नदीतील वाळू काढल्यानंतर उरलेला रेजगा दगड- गोटे यांचा सुमारे 800 ते 1000 मीटरपर्यंत लांबीचा नदीपात्रापासून दहा ते पंधरा मीटर उंचीचा अनधिकृतरित्या दोन किलोमीटरचा रस्ता नदीपात्रात भराव करून केला असताना याबाबत संबंधित विभागातील तलाठी, मंडळ निरीक्षक यांनी याची कल्पना तहसीलदार व प्रांताधिकारी कार्यालयाला कार्यालयाला का दिली नाही? व जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून संबंधित ड्रेजर एजन्सी धारकावर महाड तहसीलदार महेश शितोळे व प्रांताधिकारी ज्ञानोबा बानापुरे यांनी कारवाई का केली नाही? असा सवाल महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष सुभाष मोरे व शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी ज्ञानोबा बानापुरे यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
शासनाच्या वाळू रेतीचे उत्खनन व साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतच्या 19 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयानुसार नदीपात्रातील पाणी स्वच्छ व शुद्ध राहण्यासाठी व नैसर्गिकरित्या पाण्याचे नदीपात्रातील वहन होण्यासाठी वाळू/ रेती गटातून जास्तीत जास्त तीन मीटर किंवा पाण्याची पातळी यापैकी जे कमी असेल तितक्या खोलीपर्यंत उत्खनन करणे आवश्यक असताना सावित्री पात्रात मुठवली गावाजवळ संबंधित ड्रेझर धारकाने उल्लंघन केले असल्याने सावित्री नदीचे पात्र मोठ्या प्रमाणावर खोल गेले आहे. याबाबत आपणाकडून काय कारवाई केली आहे? असा सवाल देखील या शिष्टमंडळाने उपस्थित केला आहे.
नदीपात्रातील वाळू थराची जाडी सातत्याने राहण्यासाठी बेंच मार्क निश्चित करून बेंच मार्कच्या खाली कोणत्याही परिस्थितीत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही असा नियम असताना त्या नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आपण कोणती कारवाई करणार? कारण अमर्याद खोलीच्या उत्खननामुळे आजूबाजूच्या गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीची पातळी कमी झाली आहे. याबाबत देखील या शिष्टमंडळाने महाडच्या प्रांताधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले. राज्य शासनाच्या शासन वाळू/ रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सुधारित धोरण शासन निर्णय क्रमांक गौण खनिज-10/1123/ प्रकरण 75 ख-1. दिनांक 16 फेब्रुवारी 2024 च्या धोरणानुसार महाड तालुक्यातील सावित्री नदीच्या किनारी असणाऱ्या मुठवली गावाजवळ डेजरद्वारे तसेच नदीपात्रात पोकलेन व जेसीबीद्वारे उत्खनन होत असून सागरी किनारा अधिनियमाचे उल्लंघन होत असताना देखील याबाबतची कल्पना संबंधित विभागातील तलाठी व मंडळ अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार या प्रकाराला जबाबदार असतानाही त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे यामध्ये स्पष्टपणे नमूद असताना अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
सावित्री नदीपात्रातील मुठवली गावाजवळ मोठ्या प्रमाणावर नदीमध्ये अवैध उत्खनन चालू असून याबाबत सावित्री नदीपात्रातून किती उत्खनन केले व त्याचा साठा कोणत्या ठिकाणी केला आहे तसेच वाळू वाहतुकीची रॉयल्टी परवाना नसताना या ठिकाणावरून उत्खनन केलेली रेती अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक करून ती राजरोसपणे विकण्याचे काम सावित्री नदी पात्रातील उत्खनन करणाऱ्या एजन्सी धारकांकडून होत आहे.
महाड तहसील कार्यालय व प्रांताधिकारी कार्यालय यांचे सावित्री नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन होत असताना त्याला पाठीशी घालण्याचे काम महाड तहसीलदार कार्यालय व प्रांताधिकारी कार्यालय करीत असल्याने शासनाचे लाखो रुपयांचा महसूल बुडवण्याचे काम प्रत्यक्षरीत्या महसूल खातेच करीत असून सन 2021 ला महाडमध्ये ज्या प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती तशीच स्थिती 2024 च्या पावसाळ्यात निर्माण होण्यास महाडमधील सावित्री नदीपात्रातील मुठवली गावाजवळ टाकण्यात आलेल्या रेजग्यामुळे होऊ शकते याची पूर्वकल्पना महाड प्रांताधिकारी कार्यालयाला लेखी निवेदनाद्वारे महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे व याबाबत येत्या आठ दिवसात कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा महाराष्ट्र वाहतूक सेना व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयाला दिला आहे.
महाड जवळील मुठवली येथील सावित्री नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून संबंधित रेती काढणारे करोडपती तर अधिकारी मालामाल झाले आहेत. अशी अवस्था सावित्री नदीपात्रात उत्खनन करणाऱ्या एजन्सी धारकांकडून होत आहे. याबाबत आज या शिष्टमंडळाने महाडच्या प्रांताधिकारी कार्यालयात याबाबतचे लेखी निवेदन महाडचे प्रांताधिकारी ज्ञानोबा बानापुरे निवडणूक कामानिमित्त बाहेर गेल्याने नायब तहसीलदार सुरेश खोपकर यांना लेखी निवेदन दिले. यावेळी त्यांच्यासोबत उपजिल्हाप्रमुख पद्माकर मोरे, युवा सेना जिल्हाधिकारी चेतन पोटफोडे, शिवसेना जिल्हा प्रवक्ते धनंजय देशमुख, तालुकाप्रमुख आशिष फळसकर, तालुका संघटक राजेंद्र कोरपे, तालुका संपर्कप्रमुख रघुवीर देशमुख, युवा सेना अधिकारी प्रफुल्ल धोंडगे, विभाग प्रमुख किशोर सरकले, वाळण विभाग प्रमुख निलेश धुमाळ, वाळण सह संपर्कप्रमुख प्रवीण सरकले, बिपिन शिंदे आदी पदाधिकाऱ्यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.