डोलवी एमआयडीसी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध
विनायक पाटील
पेण : एमआयडीसीच्या माध्यमांतून होवू घातलेल्या या विकासाचा केंद्रबिंदु शेतकरी असला तर शेतकऱ्यांचा विकासाला विरोध असणार नाही. किमान 2013च्या भुसंपादन कायद्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला, त्यांच्या कुंटूंबातील व्यक्तिला नोकरी, रोजगार आणि त्यांचे सर्व हक्क मिळाले पाहीजेत. ते मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पिढयानपिढ्या वाट पहायला लागू नये. जमिनमालक शेतकरी कुटूंबाला केंद्रस्थानी ठेवून, त्यांना पुर्ण विश्वासात घेऊनच प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. असे घडणार नसेल तर एमआयडीसी प्रकल्पाला येथिल शेतकऱ्यांचा विरोध असणार आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते व वास्तुविशारद अतुल म्हात्रे यांनी सांगून एमआयडीसी कायद्याबाबत उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत डोलवी औद्यौगिक विकासक्षेत्रासाठी पेण तालुक्यातील खारकारावी, काराव, खारमाचेला, खारघाट या गावातील 367 एकर जमिन संपादित करण्यात येणार आहे. या भुसंपादनाबाबत येथील शेतकऱ्यांना औद्यौगिक विकास 1961 चा कलम 32(2) अन्वये शासनाने दि. 14 सप्टेंबर 2023 रोजी म.औ.वि.आधिनियम 1961 नुसार अधिसूचना काढून भुसंपादनबाबत 32/2 ची नोटीस काढली आहे. त्यास शेतकऱ्यांनी लेखी हरकत घेऊन विरोध दर्शविला होता. या हरकतीवर व्यक्तिगत नोटीस शासनाने बजावल्याने सदर भुसंपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला असुन या नोटीसांना शेतकऱ्यांनी लेखी हरकत घेतली असता पेण उपविभागिय कार्यालयात या संदर्भात उपविभागिय अधिकारी प्रविण पवार यांच्यामार्फत दिनांक 15 मे रोजी शेतकऱ्यांची सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी उपविभागिय अधिकारी प्रविण पवार, वास्तुविशारद अतुल म्हात्रे, शेतकरी के. जी. म्हात्रे, चंदुभाई पाटील, गजानन पेढवी, निलेश म्हात्रे, लक्ष्मण कोठेकर, दीगंबर पाटील, सुनिल कोठेकर, गजानन मोकल, सुशिल कोठेकर, रांजेद्र कोठेकर, राजु पाटील आदींसह शेकडो शेतकरी व महीला उपस्थित होत्या. याावेळी शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी प्रकल्पाला आमचा विरोध असुन एमआयडीसी प्रकल्प रद्द करावा अशी मागणी केली. यापूर्वी या गावाच्या जमिनी संपादन करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत 3 व 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचना काढली होती. त्यावेळी सुद्धा 32/2 ची नोटीस काढली होती. त्यास आम्ही सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी हरकत घेऊन विरोध दर्शविला होता. शासन (मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री) व प्रशासनास निवेदन, उपोषण, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, राज्य अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे आमदार जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध शासनासमोर मांडला होता.
ग्रामपंचायतींचे मासिक तसेच ग्रामसभेचे भुसंपादना विरोधात ठराव झाले आहेत. स्थानिक आमदार, जिल्हापरिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांनी शेतकऱ्यांना पाठींबा असल्याचे पत्र दिले आहेत. सदरची सर्व कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी प्रशासनास सादर केलेली आहेत. सर्व बाधित शेतकरी व त्यांच्या सर्व वारसांचा या भूसंपादनाला 100 टक्के तीव्र विरोध आहे व यापुढे कायम राहील. सदरचे भुसंपादनाची अधिसूचना रद्द करावी याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा असे निवेदन शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे उपविभागिय अधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आले. तर शेतकऱ्यांनी देखिल प्रकल्पाला विरोध असल्याच्या लेखी हरकती नोंदविल्या.
शेतकऱ्यांचे या भुसंपदनाबाबतचे जे म्हणणे आहे त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जाईल असे या प्रसंगी उपविभागिय अधिकारी प्रविण पवार यांनी सांगितले.