मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ५ जुलै २०२३ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
या अधिसूचनेचा गैरअर्थ लावून ग्रामीण भागामध्ये या निवडणुका जाहीर झाल्याचे संदेश समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर फिरू लागले. याची दखल घेत राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे चे’ आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही,असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मदान म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तशा घेवून केवळ प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी १ जुलै २०२३ ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना ५ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वीदेखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.