मिलिंद माने
महाड : राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचा कारभार राजकीय हस्तक्षेपामुळे कसा चालतो याचे उत्तम उदाहरण रायगड जिल्हा परिषदेच्या महाड बांधकाम उपविभागाच्या पदस्थापनेवरून पाहावयास मिळाले. तब्बल पाच वर्ष प्रभारी उपविभागीय अभियंता पद भोगल्यानंतर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाला जाग आली असून पाच वर्षानंतर महाडच्या बांधकाम उपविभाग उपविभागीय अभियंता पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यातील सरकार कोणाचीही असो मात्र, राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांची पदे भरायचे नाहीत असा ठाम निश्चय राज्यातील लोकप्रतिनिधी यांनी केला, त्याला रायगड जिल्हा परिषद देखील अपवाद ठरली नाही. रायगड जिल्हा परिषदेच्या महाड येथील उपविभागीय बांधकाम अभियंता कार्यालय आहे. या कार्यालयातून महाड व पोलादपूर तालुक्यातील कार्यभार पाहिला जातो. रायगड जिल्हा परिषदेच्या महाड येथील बांधकाम उपविभागा अंतर्गत महाड व पोलादपूर तालुक्यातील ग्रामीण रस्ते व जिल्हा मार्ग तसेच जिल्हा परिषदेच्या शासकीय इमारती, त्यांची देखभाल दुरुस्ती तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनेनुसार रस्ते व पुलांची कामे या उपविभागा अंतर्गत करण्यात येतात. मात्र, मागील पाच वर्ष या पदावर नरेंद्र देशमुख या शाखा अभियंत्याकडे उपविभागीय अभियंता पदाचा पदभार देण्यात आला होता. तब्बल पाच वर्ष उपविभागीय अभियंता पद व शाखा अभियंता पद या दोन्ही पदाचा कार्यभार देशमुख यांनी उपभोगला. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या महाड येथील उपविभागीय अभियंता कार्यालयात येणाऱ्या महाड व पोलादपूर तालुक्यातील अनेक रस्ते व पुलाच्या कामांमध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार सत्ताधारी राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाने झाल्याची चर्चा दोन तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर चर्चिली जात असताना राजकीय वरदहस्तामुळे या पदाचा पदभार तब्बल पाच वर्ष भरण्यात आला नसल्याचे बोलले जात होते.
दोन वर्ष पद नियुक्तीचे आदेश काढून देखील अभियंत्याला रुजू करण्यात आले नाही?
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन आदेश क्रमांक पीओजी-2021 प्रकरण १७७/ सेवा -२, ३.१२.२०२१ रोजी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती या आदेशान्वये रणजीत .क. चव्हाण, विमुक्त जाती (अ) कोकण-. जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग महाड जिल्हा रायगड यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, राजकीय वरदहस्तापोटी यांना येथे या कार्यालयातील या पदावर रुजू करून देण्यात आले नाही. पुन्हा एक वर्षाचा कालावधी गेल्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुन्हा एकदा शासन आदेश क्रमांक पीओजी २०२२/ प्रकरण क्रमांक १४६ /सेवा -२३, १०.२०२२ रोजी सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ या संवर्गातून उप अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात पदोन्नती व पदस्थापना देण्याबाबत पुन्हा याच पदावर तुषार विलास तुपे, वि.मा.प्र. कोकण-२ जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग महाड जिल्हा रायगड यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, त्यावेळी देखील राजकीय वरदहस्तापोटी संबंधित उप अभियंत्याला येथे रुजू करून घेण्यात आले नाही.
पाच वर्षानंतर पद भरले
तब्बल पाच वर्षाचा काळ उलटल्यानंतर रायगड जिल्हा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर दोन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होऊन गेले, मात्र त्यांना स्वतःच्या तुंबड्या भरण्या व्यतिरिक्त रिक्त पदांबाबत त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने व त्याबाबत शासनाला न कळवल्यामुळे महाड येथील रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम उपविभागाचा पदभार रिक्त राहिला. रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राजवट असल्याने ‘आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय’ असा रायगड जिल्हा परिषदेचा कारभार चालू आहे. मात्र, आता पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९.७.२०२४ रोजी शासन आदेश क्रमांक पीओजी-२०२४, प्रकरण क्रमांक ७५, भाग-१, सेवा-२ नुसार अविनाश मधुकर जाधव, अनुसूचित जाती कोकण-२ यांची उप अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग महाड जिल्हा रायगड या रिक्त पदावर नियुक्ती केल्याचे आदेश काढले आहेत.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या महाड येथील बांधकाम विभागाला उपविभागीय अभियंता या पदावर तब्बल पाच वर्षांनी एखादा अधिकारी नियुक्त होत आहे, तो नियुक्त होणार की, पुन्हा प्रभारी शाखा अभियंत्याच्या ताब्यात दोन तालुक्याचा कारभार राज्य शासन देणार याबाबत आजही महाड व पोलादपूर तालुक्यातील ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदारांमध्ये याबाबत उलटसुलट चर्चा ऐकण्यास मिळत आहे.