सत्तेसाठी काय पण! एकमेकांविरुद्ध लढले…सत्तेच्या हव्यासापोटी पुन्हा एकत्र आले

स्वार्थी राजकारणाचा सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांना बसतोय फटका! कार्यकर्त्यांनी धडा घेण्याची गरज

माणगाव । सलीम शेख
आज राज्यात असो किंवा स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असो विविध पक्षाचे नेते मंडळी सोईप्रमाणे सोयरीक करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विविध पक्षाचे कार्यकर्ते अगदी तळाला जाऊन प्रचार करतात. प्रसंगी दोन हात कार्याला तयार होतात. त्यातून अनेकवेळा या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. आपल्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी आपल्या नेत्याच्या आदेशाप्रमाणे काम करतात. पण निवडणूक झाल्यावर ज्यावेळी सत्ता समीकरणांची वेळ येते त्यावेळी हीच नेते मंडळी पुन्हा एकत्रित येऊन सत्ता स्थापन करतात. त्यामुळे खालच्या कार्यकर्त्यांचे निश्चितच मरण होते. याकडे आतातरी सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांनी लक्ष देऊन यातून धडा घेण्याची गरज आहे. .नाहीतर वर्षानुवर्षे कार्यकर्त्यांनी दुश्मनी पत्करायची व नेते मंडळींनी गुपचूपपणे हात मिळवणी करून कार्यकर्त्यांचा विचार न करता सत्तेसाठी काय पण हेच तंत्र यापुढेही असेच वापरले जाणार असेच चित्र राज्यासह रायगड जिल्ह्यात दिसत आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेवर व माणगाव पंचायत समितीवर महायुतीचा झेंडा फडकला असला तरी ही युती स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या मनात अजूनही रुजलेली नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसून येत आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष राज्यात एकत्र सत्तेत असले तरी तालुक्यातील निवडणुकांमध्ये हेच पक्ष एकमेकां विरोधात लढले. परिणामी, गावोगावी राजकीय ध्रुवीकरण झाले, नातेसंबंध तुटले आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र कटुता निर्माण झाली. रायगड जिल्हा परिषदेच्या व माणगाव पंचायतसमितीच्या सत्तेच्या राजकारणाने पुन्हा एकदा स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावनांवर पाणी फिरवले आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत एकमेकां विरोधात तलवारी उपसणारे पक्ष अचानक सत्तेसाठी हातमिळवणी करताच तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “गल्लीत गोंधळ… दिल्लीत मुजरा”अशी बोचरी प्रतिक्रिया आता माणगाव तालुक्यात ऐकू येत असून,निवडणुकीत गावागावात वैर निर्माण करून, नाती तुटवून, कार्यकर्त्यांना एकमेकांविरुद्ध उभे करणारे नेते मात्र सत्तेच्या गणितासाठी एका टेबलावर बसत असल्याने सामान्य कार्यकर्ते अक्षरशः भरडले जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

राजकीय नेत्यांच्या सत्तेच्या खेळात गावकी-भावकीचे तुकडे झाले, मैत्री आणि नातेसंबंध ताणले गेले;पण सत्तेची समीकरणे जुळवताना या सर्वांचा विचार मात्र कुणीच केला नाही, अशी तीव्र खंत कार्यकर्ते उघडपणे व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे ही महायुती कागदावर आणि सत्तेत जरी दिसत असली तरी तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या मनात मात्र ती अजूनही रुजलेली नाही, अशीच चर्चा सध्या तालुक्यात रंगताना दिसत आहे. “गल्लीत घाला गोंधळ आणि दिल्लीत करा मुजरा” अशी बोचरी प्रतिक्रिया आता सामान्य नागरिक आणि कार्यकर्त्यांतून ऐकू येत आहे. कारण निवडणुकीच्या काळात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणारे नेते अचानक समझोत्याच्या राजकारणात एकत्र आले; पण या राजकीय समीकरणांचा सर्वाधिक फटका मात्र तळागाळातील कार्यकर्त्यांना बसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. स्थानिक राजकारणातील संघर्षाची पार्श्वभूमी रायगड जिल्ह्यातील राजकारणात गेल्या अनेक महिन्यांपासून खा. सुनील तटकरे आणि राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्यात पालकमंत्री पदावरून वाद सुरू असल्याची चर्चा सर्वज्ञात आहे. या वादाचे पडसाद जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही उमटले. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवत एकमेकांविरोधात जोरदार प्रचार केला.

गावकी – भावकीत वाद झाले, मित्र – नातेवाईकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. कांही ठिकाणी तर निवडणुकीमुळे भाऊबंदकीची नाती तुटल्याचेही चित्र दिसून आले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात या संघर्षाचा सामाजिक परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जाणवला. मुंबईतील बैठकीनंतर बदलले समीकरण रायगड जिल्हा परिषद मध्ये भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून सत्ता स्थापन करणार होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदमध्ये सर्वाधिक मोठा गट शिवसेना शिंदे गट असला तरी त्यांना विरोधी बाकावर बसावे लागणार होते अशी स्थिती होती. पक्षश्रेष्ठीच्या मध्यस्थीनंतर रायगड जिल्हा परिषद मधील वाटाघाटी नंतर भाजप – राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना असी महायुती कायम राहणार आहे. तसेच माणगाव पंचायतसमितीत शिवसेना (शिंदे गट)चे पाच सदस्य निवडून आल्याने सभापतीपद शिवसेनेकडे जाणे निश्चित मानले जात होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे केवळ तीन सदस्य असल्याने त्यांना विरोधी बाकावर बसावे लागेल अशीच स्थिती होती. मात्र, जिल्हा परिषदेतील व पंचायत समिती मधील सत्तासमीकरणाचा तिढा मुंबईत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सुटल्याने रायगड जिल्हा परिषद मधे भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस असा महायुतीचा तर माणगाव पंचायत समितीतील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांची गणिते अचानक बदलली. त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात समझोता होऊन सत्ता वाटपाचे नवे समीकरण तयार झाले.

माणगाव पंचायत समितीच्या सभापतीपदी शिवसेना शिंदे गटाचे विलास शिंदे तर उपसभापती पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मनीषा मालोरे यांची बिनविरोध निवड झाली. ही निवड निर्विघ्नपणे पार पडली असली तरी स्थानिक राजकीय वर्तुळात या समझोत्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या निवडणुकीत ८ पैकी ५ जागांवर शिवसेना (शिंदे गट) विजयी झाले होते. यात निवडून आलेले सदस्य पाटणूस गणातून शिवसेनेचे विलास शिंदे, निजामपूर गणातून शिवसेनेचे अक्षय जाधव, तळाशेत गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मनीषा मालोरे, साई गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संगीता संजय बक्कम, वडवली गणातून शिवसेनेचे ज्ञानदेव पदरत, मोर्बा गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अलका केकाणे, गोरेगाव गणातून शिवसेनेच्या स्वाती करकरे, लोणेरे गणातून शिवसेनेचे रवींद्र टेंबे असे शिवसेनेचे पाच व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन सदस्य आहेत.

कार्यकर्त्यांचा सवाल — मग निवडणूक कशासाठी?

निवडणुकी दरम्यान एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेले पक्ष अचानक सत्तेसाठी एकत्र आल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. “ जर शेवटी तडजोडच करायची होती, तर एवढा खर्च, वेळ आणि संघर्ष कशासाठी ? ” असा संतप्त सवाल अनेक कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत. या निवडणुकीच्या चुरशीमुळे गावागावांत वैर निर्माण झाले, नाती तुटली, वैमनस्य वाढले. आता मात्र वरच्या पातळीवर समझोता झाल्याने कार्यकर्त्यांच्या भावनांकडे कोणीच लक्ष दिले नाही, अशी खंत व्यक्त होत आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकांवर परिणाम?

दरम्यान, नजीकच्या काळात ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा त्यावर काय परिणाम होणार, कार्यकर्ते कोणत्या भूमिकेतून मैदानात उतरणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. रायगड जिल्हा परिषद मध्ये अध्यक्ष – उपाध्यक्ष पदाच्या तसेच तालुक्यात सभापती आणि उपसभापती पदांची निवड निर्विघ्न पार पडली असली तरी तालुक्याच्या विकासाच्या प्रश्नांकडे आता नव्या नेतृत्वाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. राजकीय तडजोडी आणि सत्तासमीकरणांच्या पलीकडे जाऊन रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, शेती, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेतले गेले तरच नागरिकांचा खरा विकास होईल, असे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.