मेघरे बॉक्साईट जनसुनावणीवर गुप्ततेचे सावट! पत्रकारांना डावलून प्रशासनाने नेमके काय लपवले?

बेकायदेशीर खनिज वाहतूक, पर्यावरणीय नियमांची पायमल्ली आणि CSR निधीच्या हिशेबावर मोठे प्रश्नचिन्ह; उच्चस्तरीय चौकशीची जोरदार मागणी

श्रीवर्धन । संदेश घोलप
तालुक्यातील मेघरे येथे प्रस्तावित बॉक्साईट खाण प्रकल्पाच्या जनसुनावणीवर आता गंभीर संशयाचे ढग दाटून आले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेचा गळा घोटत संपूर्ण जनसुनावणीच गुप्ततेच्या आवरणात पार पडल्याचा आरोप होत असून, स्थानिक पत्रकारांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवून प्रशासनाने नेमके काय लपवण्याचा प्रयत्न केला? असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सुनावणीच्या ठिकाणी पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कक्ष आणि आसनव्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, तालुक्यातील एकाही अधिकृत पत्रकाराला याबाबत ना निमंत्रण देण्यात आले, ना कोणतीही पूर्वसूचना दिली गेली. त्यामुळे पत्रकारांसाठी केलेली ही व्यवस्था केवळ कागदोपत्री दिखावा होता का? आणि ही जनसुनावणी केवळ एक प्रशासकीय औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठीच आयोजित केली होती का? अशा चर्चांना आता उधाण आले आहे.

पर्यावरणीय नियमांचा उघडउघड भंग?

मेघरे आणि परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या बॉक्साईट उत्खननामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत. धुळीचे वाढते प्रदूषण, रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि वाहतुकीचा ताण यामुळे स्थानिक नागरिक कमालीचे त्रस्त आहेत.

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवालानुसार, खनिज वाहतुकीसाठी १० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या वाहनांना परवानगी नसताना प्रत्यक्षात ३० ते ३५ टन क्षमतेचे अवजड ट्रक रस्त्यांवरून धावत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या ओव्हरलोड वाहतुकीवर संबंधित विभागाने आजवर नेमकी किती दंडात्मक कारवाई केली? याचे ठोस उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे.

CSR निधी की फक्त कागदावरील विकास?

सन २००८ पासून सुरू असलेल्या या खाण प्रकल्पामुळे कंपनीने स्थानिक विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा ‘corporate social responsibility’ (CSR) निधी खर्च केल्याचे दावे केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात गावांच्या विकासाचे चित्र अत्यंत निराशाजनक असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

• १,५०० झाडांचा दावा; पण जिवंत किती?: कंपनीने परिसरात सुमारे १,५०० झाडे लावल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यापैकी आज प्रत्यक्षात किती झाडे जिवंत आहेत आणि त्यांची निगा कशी राखली गेली, याची कोणतीही अधिकृत माहिती जनतेला दिलेली नाही.
• हरित क्षेत्राचा नियम धाब्यावर?: नियमांनुसार खाणकामामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून प्रति एकर २,५०० झाडे लावणे आणि किमान ८० ते ८५ टक्के हरित क्षेत्र राखणे बंधनकारक आहे. या अटींचे पालन झाले की नाही, याचा स्पष्ट अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
• मूलभूत सुविधांचा पत्ताच नाही: आरोग्य शिबिरे, रुग्णालयांना मदत, विद्यार्थ्यांसाठी संगणक प्रशिक्षण, पिण्याचे पाणी, बोअरवेल आणि खेळाची मैदाने यांवर नेमका किती निधी खर्च झाला आणि त्याचा लाभ किती लोकांना मिळाला, या प्रश्नांची उत्तरे शोधूनही सापडत नाहीत.

जनसुनावणी की लोकशाहीचा फार्स?

पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रियेत जनसुनावणी हा लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर टप्पा मानला जातो. मात्र, स्थानिक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांना अंधारात ठेवून ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्याने या संपूर्ण सुनावणीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

“पत्रकारांना दूर ठेवून घेतलेली जनसुनावणी म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे. मेघरे प्रकरणात प्रशासनाने नेमके काय दडवले, याचे सत्य बाहेर यायलाच हवे!”

— स्थानिक नागरिक व सामाजिक संघटना, श्रीवर्धन.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी:

स्थानिक पत्रकार संघटना आणि पर्यावरणप्रेमींनी या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. खाण प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अटी, CSR खर्च, वृक्षारोपण आणि वाहतूक नियमांची संपूर्ण माहिती तात्काळ सार्वजनिक करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी होणार की सर्व काही कागदोपत्रीच दडपले जाणार? याकडे आता संपूर्ण श्रीवर्धन तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.