रायगड जिल्हा परिषद सभा वादळी; पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून सदस्यांचा अध्यक्षांना घेराव

अलिबाग (प्रतिनिधी)

रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि. ३०) पनवेल येथील विसावा रिसॉर्टमध्ये अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. ऐन दुष्काळात रिसॉर्टमध्ये सभा घेतल्याने आधीच वादात सापडलेल्या अध्यक्षांना या सभेत विरोधकांसह सत्ताधारी सदस्यांच्याही रोषाचा सामना करावा लागला.

त्रयस्थ व्यक्तीच्या हस्तक्षेपावरून वाद

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून स्थानिक गरजांनुसार विकासकामे सुचविण्याचा अधिकार संबंधित गटातील निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांना असतो. मात्र, शिहू गटाच्या सदस्या पल्लवी भोईर यांनी सुचविलेल्या विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या मूळ प्रती एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या ताब्यात कशा गेल्या? असा संतप्त सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

महिला सदस्यांची आक्रमक भूमिका

पल्लवी भोईर आणि उरणच्या सदस्या प्रेरणा पाटील यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अधिकार नसलेल्या व्यक्तीकडे हे आदेश कसे गेले, असा जाब विचारत अध्यक्षांना घेराव घातला. लोकप्रतिनिधींना डावलून होत असलेल्या या हस्तक्षेपाविरोधात दोन्ही सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

सर्वपक्षीय सदस्यांचा पाठिंबा

या वादात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते बाबू घारे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे सदस्य गीता जाधव, अमित नाईक आणि इतर सर्वपक्षीय सदस्यांनीही सहभाग घेत सदस्यांच्या बाजूने आवाज उठवला. हा केवळ एका सदस्याचा नव्हे, तर संपूर्ण सभागृहाच्या लोकशाही अधिकारांचा प्रश्न असल्याचे सांगत सदस्यांनी अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

चौकशीची मागणी आणि ठराव

कार्यालयीन अभिलेखातून बाहेर गेलेले हे आदेश आणि त्रयस्थ व्यक्तीचा सहभाग या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांकडून करण्यात आली. अखेर, सदस्यांनी सुचविलेल्या विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या प्रती संबंधित सदस्यांना सुपूर्द करण्याबाबतचा ठराव सभागृहात करण्यात आला.