नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, २५ जून १९७५ साली देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती.
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपली हुकूमशाही मानसिकता दाखवत देशात आणीबाणी लादत भारतीय लोकशाहीचाा गळा घोटला. लाखो लोकांना विनाकारण तुरुंगात टाकण्यात आले, माध्यमांचा आवाज दाबला गेला. भारत सरकारने दरवर्षी २५ जून ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. हा दिवस १९७५ च्या आणीबाणीच्या अमानुष वेदना सहन करणाऱ्या सर्वांच्या अतुलनीय योगदानाचे स्मरण करेल.”
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२ नुसार, राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारसीनुसार आणीबाणी घोषित केली जाते. या अंतर्गत नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात येतात. जेव्हा संपूर्ण देशात किंवा कोणत्याही राज्यात दुष्काळ, परदेशांचे आक्रमण किंवा अंतर्गत प्रशासकीय अराजकता किंवा अस्थिरता इत्यादी परिस्थिती उद्भवते, त्यांनंतर आणीबाणीची घोषणा केली जाऊ शकते. आणीबाणी लागू झाल्यानंतर संबंधित भागातील सर्व राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. आत्तापर्यंत भारतात एकूण तीन वेळा म्हणजेच १९६२, १९७१ आणि १९७५ आणीबाणी लागू करण्यात आली.
दरम्यान, १९७५ मध्ये इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देशात आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १२ जून १९७५ रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची रायबरेलीची निवडणूक रद्द केली आणि त्यांना पुढील ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. यानंतर इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू झाली आणि देशात ठिकठिकाणी आंदोलने होऊ लागली.सर्वोच्च न्यायालयानेही इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. यानंतर देशात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. इंदिरा सरकारच्या निर्णयाला हुकूमशाही ठरवून विविध संघटनांनी विरोध केला आणि प्रचंड निदर्शने केली. इंदिरा गांधी यांचा देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय बराच वादग्रस्त ठरला. आणीबाणीच्या काळात अनेक गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली . प्रेसवर सेन्सॉरशिप लादण्याबरोबरच नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरही मर्यादा आल्या होत्या.