स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नावाखाली अनेक इमारतींची सुटका
मिलिंद माने
महाड : पावसाळ्यात धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना इमारत खाली करण्याच्या नावाखाली महाड नगरपरिषद राबवलेल्या मोहिमेमध्ये दुजाभाव करीत असल्याची चर्चा या मोहिमेदरम्यान दिसून आली. शहरातील आदर्श नगरमधील एका जुन्या इमारतीमधील नागरिकांना खाली करण्यासाठी ज्या पद्धतीने पोलीस पथक मागवण्यात आले त्याप्रमाणे इतर इमारतींवर कारवाई करण्यास पालिकेचा हात का सरसावत नाही? असा प्रश्न येथील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
महाड शहरात ऑगस्ट २०२० रोजी काजळपुरा भागातील तारीक गार्डन इमारत कोसळली होती. यामध्ये १९ जण मृत्युमुखी पडले होते. तर ७८ जणांचे प्राण वाचले होते. त्यानंतर महाड नगरपरिषदेने धोकादायक इमारतींची संख्या किती याबाबत मोहीम चालू केली. मात्र तब्बल २०२० नंतर एकाही धोकादायक इमारतींवर मागील चार वर्षात नगरपरिषदेतर्फे कोणतीही कारवाई केलेली नाही. केवळ पावसाळ्यात रहिवाशांना व इमारत मालकाला नोटिसा बजावण्याचा फार्स नगरपरिषदेकडून चालू आहे. त्यातच इमारतीमधील रहिवाशांकडून खाजगी एजन्सीमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट करून इमारत सुस्थितीत असल्याचा दावा केला जातो. यामुळे पालिकेकडून अशा इमारतींवर अद्याप कारवाई झालेली नाही.
महाड शहरात नगर परिषदेने २०२१ मध्ये ३०० हुन अधिक इमारतींची तपासणी केली होती. या तपासणीमध्ये ३४ इमारतींना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, खाजगी स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर या यादीतून अनेक इमारतींची नावे वगळण्यात आली आहेत. परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या धोकादायक इमारतीबाबत स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्यानंतर शहरात ३४ इमारती धोकादायक असल्याचे सांगण्यात आले होते. धोकादायक इमारतींच्या नावाखाली नोटिसा बजावण्याचे काम मात्र पावसाळा सुरु झाल्यावर नगरपालिका करते मात्र कारवाई शून्य असल्याचे या निमित्ताने दिसून येते.
महाड नगरपरिषदेने आज रोजी शहरातील मुख्य रस्त्यावरील इंगवले अपार्टमेंटमधील धोकादायक इमारतीमधील मूळ मालक रहात असलेल्या आण्णा इंगवले यांचे पोलीस बंदोबस्तात नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांकडून घर खाली करण्यात आले तर याच इमारतीतील दोन व्यावसायिक गाळेधारकांचे गाळे देखील खाली करण्याचे काम पोलीस बंदोबस्तात नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी इमानेईतबारे पावसात भिजत करून घेतले. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तडजोड झाल्याचे यावेळी लोकांकडून ऐकावयास मिळाले.
महाड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता सद्यस्थितीत इंगवले अपार्टमेंट व अमिना अपार्टमेंट या दोन धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना खाली करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, अमिना अपार्टमेंटबाबत तीन वर्षांपूर्वी धोकादायक असल्याचे जाहीर केल्यानंतर देखील रहिवाशी व विकासक यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला व रहिवाशांनी खाजगी एजन्सीकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतले. त्यामध्येही इमारत सुस्थितीत असल्याचे दर्शविले. मात्र, नगरपरिषदेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे येथून या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतल्यानंतर ही इमारत धोकादायक असल्याचे त्यांच्या अहवालात स्पष्टपणे सांगितले असताना देखील आजही इमारत खाली करण्याबाबत तहसीलदार महाड यांच्याकडे पुन्हा दिवाणी केस चालू आहे. यामध्ये तहसीलदारांकडून निर्णय आल्यानंतरच ती खाली करण्यात येईल असे महाड नगरपरिषदेचे अभियंता प्रवीण कदम यांनी सांगितले.
एकंदरीत महाड नगरपरिषदेमध्ये बिल्डरांच्या इशारावर महाड नगरपरिषदेचा कारभार चालू असल्याने धोकादायक इमारतींबाबत महाड नगरपरिषद कोणताही ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता नसल्याने उद्या मुसळधार पावसात धोकादायक इमारतीमध्ये दुर्घटना घडल्यास याला जबाबदार महाड नगरपरिषद राहील का? की पुन्हा कायद्याच्या नावाने पळवाट काढून आपली जबाबदारी पुन्हा एकदा झटकण्याची वेळ नगरपरिषदेवर येणार तर नाही ना? अशी अवस्था आजच्या धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना खाली करण्याच्या पद्धतीवरून दिसून येत आहे.