रेवस-रेड्डी करंजा पुलाच्या भुसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध
अनंत नारंगीकर
उरण : शासनाने १९८० साली रेवस-रेड्डी करंजा पुलाचा आराखडा तयार केला होता. परंतु शासनाने त्या मार्गात बदल करून नव्याने भुसंपादनाचा घाट घातला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक तथा पौराणिक द्रोणागिरी डोंगराच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याचा दावा करत करंजा गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी भुसंपादन अधिकाऱ्यांना सोमवारी (दि. ५) कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळच्यावतीने नियोजित रेड्डी ते रेवस करंजा या मार्गातील चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील सुमारे अडीचशे ते तीनशे एकर जमीन संपादनासाठी करंजा गावातील द्रोणगिरी मंदिर परिसरात उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांच्यावतीने भुसंपादन अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मोजणीच्या नोटीस ग्रामस्थांना देऊन मोजणीसाठी सोमवारी (दि. ५) आले असताना करंजा ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष कल्पेश थळी तसेच नवापाड ग्रामस्थ मंडळाचे अध्यक्ष मनोहर ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर यांच्या नेतृत्वाखाली भु-संपादन प्रक्रियेला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने १९८० साली महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बॅरिस्टर अ. र. अंतुले यांनी करंजा ते रेवस मार्गाची घोषणा केली होती. त्यानंतर भुसंपादनाची प्रकिया सुध्दा सुरू करून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात सुध्दा करण्यात आली होती. परंतु, काही कारणास्तव सत्ता बदल झाल्याने सदर पुलाचे काम बंद झाले. आता नव्याने सदर रस्त्याचा आराखडा तयार करताना जाणूनबुजून धनदांडग्यांच्या जमीनी वाचवण्यासाठी १९८०च्या नियोजित मार्गात बदल करून ऐतिहासिक तथा पौराणिक अशा द्रोणगिरी डोंगराच्या पायथ्याला लागुन सदर रस्ता बनवण्याचा घाट घातला असल्याने द्रोणगिरी डोंगराला धोका निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे करंजा गावातील शेतकऱ्यांनी भुसंपादन प्रक्रियेला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
यावेळी करंजा ग्रामस्थ मंडळ अध्यक्ष कल्पेश थळी, नवापाडा गाव अध्यक्ष मनोहर ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर, शांताराम थळी, शैलेश डाऊर, परेश म्हात्रे, रोहिदास म्हात्रे, परशुराम म्हात्रे, महेश डाऊर, ललित भगत यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. १९८०च्या नियोजित मार्गाला कोणत्याही शेतकऱ्यांचा विरोध असणार नाही. तरी शासनाने वरील बाबींचा विचार करावा अशी विनंती करंजा परीसरातील शेतकऱ्यांनी शासनाला केली आहे. तसेच यावर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच रायगडचे खासदार सुनील तटकरे व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.