मुंबई प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे आदेश
मिलिंद माने
मुंबई : राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील खाजगी वाहनांवर पोलीस बोधचिन्ह व महाराष्ट्र शासन अशी पाटी लावून फिरणाऱ्या वाहनांवर काटेकोरपणे कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई प्रादेशिक परिवहन विभागाने काढले असून याबाबत कारवाई करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल खटला विभागात न चुकता सादर करण्याचे निर्देश देखील परिवहन विभागाने दिले आहेत. आता पोलीस व महाराष्ट्र शासन लिहिलेल्या वाहनांवर वाहतूक पोलीस व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी खरोखरच कारवाई करतात का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी अथवा कर्मचारी खाजगी वाहनांवर ‘पोलीस’ बोधचिन्ह, तसेच महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, वन व पर्यावरण विभाग, मुद्रांक शुल्क विभाग, आरोग्य खाते, पशुसंवर्धन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, ग्रामविकास विभाग, अर्थ व नियोजन विभाग यासह विविध खात्यामधील काम करणारे अधिकारी तसेच जिल्हा पातळीवर व विभागीय पातळीवर काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचारी कामावर जाताना आपल्या खाजगी वाहनाने जातात व ज्या वाहनाने प्रवास करतात त्या वाहनांवर महाराष्ट्र शासन अशी पाटी लावतात. राज्यातील शहरी भागापासून ग्रामीण भागापर्यंत पोलीस बोधचिन्ह व महाराष्ट्र शासन अशा पाट्या लावून नक्की किती सरकारी अधिकारी व पोलीस कर्मचारी अथवा पोलीस अधिकारी प्रवास करतात अथवा या नावाखाली बऱ्याचदा पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मुले व घरातील माणसे तसेच महाराष्ट्र शासन लिहिलेल्या पाट्या लावून अनेक अधिकाऱ्यांची मुले व घरातील व्यक्ती प्रवास करीत असल्याचे उघड झाले आहे.
याबाबत पत्रकार विकी कुंडलिक जाधव यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी, कर्मचारी खाजगी वाहनांवर पोलीस बोधचिन्ह तसेच पोलीस लिहिलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याबाबतचा तक्रारी अर्ज ईमेल द्वारे राज्य शासनाच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे सादर केला होता. त्या अनुषंगाने सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी म .अ. गिरी यांनी आदेश काढून मोटर वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक यांना आदेश दिले आहेत की, आपल्या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात तपासणी दरम्यान खाजगी वाहनांवर पोलीस बोधचिन्ह तसेच पोलीस लिहिलेल्या वाहनांना तसेच महाराष्ट्र शासन अशी पाटी किंवा बोधचिन्हाचा वापर वाहन मालक त्यांच्या वाहनांवर करीत असल्याचे वाहन तपासणीमध्ये निदर्शनास आल्यास दोषी वाहनांवर मोटर वाहन अधिनियम 1988च्या अनुषंगाने नियमातील तरतुदीनुसार काटेकोरपणे कारवाई करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल खटला विभागात न चुकता सादर करण्यात यावा असे निर्देश सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला काढले आहेत.
यापूर्वी देखील मुंबईचे वाहतूक पोलीस सह आयुक्त यांनी १४/३/२०२२ रोजी पोलीस पाटी लिहिलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याबाबत वाहतूक पोलिसांना आदेश काढून कारवाई करण्याबाबत सुचवले होते. तसेच ७ सप्टेंबर २०१५च्या महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या परिपत्रकानुसार पोलीस अधिकारी कर्मचारी हे त्यांच्या मालकीच्या खाजगी वाहनांवर पोलीस चिन्ह अथवा नेमप्लेट लावतात, अशा प्रकारच्या तक्रारी शासन स्तरावर प्राप्त झाल्या आहेत. ही कृती बेकायदेशीर असून पोलीस अधिकारी अथवा कर्मचारी यांना त्यांच्या मालकीच्या खाजगी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांवर पोलीस विभागाचे चिन्ह अथवा पोलीस अशी पाटी लावू नयेत अशा सक्त सूचना देण्यात याव्या तसेच सदर सूचनांचे काटेकरपणे पालन करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. प्रस्तुत सूचनाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशा प्रकारचा आदेश गृह विभागाचे कक्ष अधिकारी विजय साबळे यांनी काढला होता.
नवी मुंबई जवळील व मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे जवळील कळंबोली वाहतूक शाखेने २१/६/२०२४ ते २७/६/२०२४ या काळात कळंबोली वाहतूक शाखेच्या हाती पोलीस, प्रेस, महाराष्ट्र शासन व इतर नावे लिहिलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांविरोधात विशेष मोहीम राबवून ४४ वाहनांवर कारवाई केली आहे. मुंबई प्रादेशिक परिवहन उपायुक्त जितेंद्र पाटील यांनी ५ जुलै २०२२ रोजी देखील खाजगी वाहनांवर महाराष्ट्र शासन अशा पाट्या किंवा बोधचिन्हाचा वापर होत असल्याबाबत अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, पोलीस व महाराष्ट्र शासन असे लिहिलेल्या वाहनांवर खरंच कारवाई होणार का? झाल्यास कारवाई कोणी कोणावर करायची व ती कारवाई खरोखरच होईल का? याबाबत जनतेच्या मनात याबद्दल शंका उत्पन्न होत आहे.