मागील बारा वर्षापासून काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी
सलीम शेख
माणगाव : मागील बारा वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या मागणीबाबत आझाद मैदान मुंबई येथे २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून या आंदोलनात संपूर्ण महाराष्ट्रातून आंदोलनकर्ते सहभागी होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे, उपाध्यक्ष मुकेश नामेवार, सचिव मयूर कांबळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. सदरचे निवेदन माहिती करीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मंत्रालय मुंबई, मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई, प्रधान सचिव, मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्यासह संबंधितांना देण्यात आले आहे.
या निवेदनात आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे कि, मागील सुमारे १२ वर्षांपासून ग्रामविकास विभागाने संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र या दोन्ही प्रक्लपाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंच्यायतमध्ये २० हजार संगणकापरिचालक राज्यातील ७ कोटी ग्रामीण जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम करत असून, या सेवांसह राज्य शासनाच्या दोन्ही शेतकरी कर्जमाफी योजना, ग्रामीण घरकुल योजनेचा सर्व्हे, पीएम किसान योजना, कोरोना योद्धा म्हणून केलेले कार्य यासह सध्या सुरु असलेली शासनाची महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अशी अनेक प्रकारची कामे संगणक परिचालकानी केली आहेत व करत आहेत. पण या संगणक परिचालकांकडे मात्र राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. संगणक परिचालक फक्त ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मागत आहे, हा प्रश्न शासनाने सोडवणे अत्यंत गरजेचे असताना ७००० रुपये असलेले मानधनात ३००० ची वाढ करून १०००० करण्यात आले असल्याचा शासन निर्णय शासनाने १९ जून २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे, पण सदरील मानधनवाढ राज्याच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून केल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतीनी या मानधनवाढीस विरोध केला आहे. त्यामुळे या मानधनवाढीस काहीही अर्थ नाही.
त्यातच राज्यच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या १६ मार्च २०२४ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाने १९ जून २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला त्यात पूर्वीच्या २०१६ पासून कार्यरत असलेल्या सीएससी – एसपीव्ही या कंपनीचे कंत्राट ३० जून २०२४ रोजी रद्द केले,त्या ऐवजी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाचे काम देण्यात आले असून त्यात संगणकपरिचालकांची नियुक्ती केली असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे १ जुलै २०२४ पासून राज्यातील सुमारे २० हजार संगणकपरिचालकांना शासनाने बेरोजगार केल्याचे दिसून येत आहे. हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सुमारे २० हजार तरुण व तरुणीवर झालेला मोठा अन्याय आहे. मुख्यमंत्री आम्ही नाहीत का तुमचे लाडके भाऊ-बहीण आमच्यावर एवढा मोठा अन्याय का ? ७००० रुपये मानधनात कुणाचे कुटुंब चालेल याचा विचार आपण करणे गरजेचे आहे व मागील १२ वर्षांपासून काम करणाऱ्या हजारो संगणकपरिचालक तरुण-तरुणींना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन न्याय देणे आवश्यक आहे. तरी शासनाने मागील १२ वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतच्या संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन लवकरात लवकर न्याय द्यावा अन्यथा मुंबई येथे सुरु करण्यात येणारे बेमुदत धरणे आंदोलन मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरूच राहील याची कृपया नोंद घ्यावी. अशी विनंती आंदोलकांतर्फे करण्यात आली आहे.