अधिकारी वर्गानी परवानगी दिल्याचा दावा
घन:श्याम कडू
उरण : उरण परिसरातील मुख्य रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंगचा सुळसुळाट झाला आहे. सदर पार्किंग व कंटेनर यार्ड हे शासकीय जागेवर अनधिकृतपणे सुरू आहेत. याबाबत कोणतीच शासकीय यंत्रणा कारवाई करीत नसल्याने त्यांचे आर्थिक लागेबांधे असल्यानेच कारवाई होत नसल्याचे बोलले जात आहे.

उरणमधील धुतुम गावाजवळून मुख्य हायवे रस्ता जात आहे. शासकीय जागा आहे. या रस्त्यावरुन अवजड वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. तसेच कंपनी व गोदामे ही आहेत. परंतु, या ठिकाणी अवजड वाहनांना उभी करण्यासाठी अधिकृत पार्किंगची व्यवस्था नाही. तसेच या परिसरात मोठ्या प्रमाणात शासकीय जागा मोकळ्या आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल विभाग, सिडको, गुरचरन जागांचा समावेश आहे. या जागा मुख्य हायवेनजीक असल्याने मोकळ्या जागेवर त्याठिकाणी मातीचा भराव करून शेड उभ्या केल्या आहेत. त्यामध्ये अनधिकृत पार्किंग व कंटेनर यार्ड उभारून गॅरेज, हॉटेल याचबरोबर बेकायदेशीर दारू व इतर नशीली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या टपर्या उभारण्यात आल्याचे चित्र पहावयास मिळते. या ठिकाणी अवजड वाहनांकडून वसुली करून त्यांना पार्किंग करण्यास संमती दिली जात असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून समजते.
अशाप्रकारे उरण परिसरात शासकीय जागेवर अनधिकृत पार्किंग व कंटेनर यार्ड उभारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या अनधिकृत व कंटेनर यार्ड व पार्किंगच्या माध्यमातून दिवसाला हजारो रुपयांची कमाई चालविणाऱ्याना मिळत आहे. त्यातील ठराविक मलिदा शासकीय अधिकारी वर्गाला दिला जात असल्यानेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत शासकीय यंत्रणा दाखवित नसल्याची जोरदार चर्चा या परिसरात सुरू आहे.
काही ठिकाणी याबाबत विचारणा केली असता आम्हाला महसूल विभागातून मनोज नावाच्या व्यक्तीने परवानगी दिली असल्याचे सांगत आहेत. तरी शासकीय अधिकारी वर्गानी अनधिकृत पार्किंग व कंटेनर यार्ड याची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. |