विठ्ठल ममताबादे
उरण : सन २००५-२००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमिन मिळकती सेझ प्रकल्पाकरीता खरेदी करून परस्पर स्वतःचे नावावर करून घेतल्या. सदर वेळी सेझ स्थापण्या अगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) यांनी त्यांचे दिनांक १६/०६/२००५ रोजीचे आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिन मिळकती १५ वर्षांमध्ये न वापरल्यास अथवा त्यावर प्रकल्प उभा न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास सदरच्या जमिन मिळकती संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किंमतीला परत कराव्या लागतील.
महामुंबई सेझ कंपनीने जमिन मिळकती ताब्यात घेऊन आज जवळजवळ १७ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे उरण, पनवेल व पेण तालुक्यामधील संबंधित शेतकऱ्यांनी मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमिन अधिनियम ६३(१) अ अनुसार जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग यांचेकडे चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू होऊन दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निकालाकरीता प्रकरण ठेवले होते. परंतु सदरच्या बाबीस १८ महीने होऊन सुद्धा अपर जिल्हाधिकारी रायगड यांनी निकालपत्र दिले नाही म्हणुन ॲड. कुणाल दत्तात्रेय नवाळे यांनी उच्च न्यायालय मुंबई यांजकडे रिट याचीका क्र. १६५१/२०२४ दाखल केली होती. त्यावर दि. १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती फिरदोशी पुनीवाला व बी. पी. कोलाबावाला यांचे संयुक्त न्यायालयाने मा. जिल्हाधिकारी, रायगड अलिबाग यांना ४ आठवड्यामधे सदर प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी आता दि. ४/९/२०२४ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष सदरच्या निकालाकडे लागले आहे.