मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. 29 सप्टेंबरपासून तिसऱ्या टप्प्यातील पैसे महिलांना मिळतील अशी माहिती राज्य सरकारने दिली होती. त्यानुसार आता महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत. याबाबत महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकृतपणे माहिती दिली आहे.
आदिती तटकरे यांनी आपल्या एक्स खात्यावर तिसऱ्या टप्प्याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभ हस्तांतरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात सुरुवात झाली असून दिनांक 26 सप्टेंबर रोजी 38 लाख 98 हजार 705 भगिनींना 584.8 कोटी रुपयांचा लाभ हस्तांतरण करण्यात आला आहे. उर्वरित भगिनींना लाभ हस्तांतरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. सर्व पात्र भगिनींना महिन्या अखेरपर्यंत लाभ मिळणार आहे. ज्या भगिनींना आधी लाभ मिळाला होता, त्यांना तीसरा हप्ता आणि ज्यांना आधी तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ मिळाला नव्हता, त्यांना यावेळेस तिन्ही हफ्ते एकत्र देण्यात आले आहेत, असे आदिती कटकरे यांनी सांगितले.
या योजनेअंतर्गत जुलै महिन्यापासून महिलांच्या बँक खात्यात पैसे पाठवले जात आहेत. ऑगस्ट महिन्यात पात्र महिलांच्या बँक खात्यात सरकारने एकदाच दोन महिन्यांचे 3000 रुपये पाठवले आहेत. मात्र अर्जात त्रुटी असल्यामुळे अनेक महिलांना हे पैसे मिळालेले नाहीत. ज्या महिलांनी आपल्या अर्जातील त्रुटी दूर केलेली आहे, अशा महिलांना तीन हप्त्याचे एकूण 4500 रुपये दिले जातील. तर 1 सप्टेंबरपासून अर्ज केलेल्या महिलांना फक्त एकाच महिन्याचे म्हणजेच सप्टेंबर महिन्याचे 1500 रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे महिलांनी आपल्या बँक खात्यावर पैसे जमा झालेले आहेत की नाही हे तपासावे.
लाकडी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना जुलै महिन्यापासून प्रतिमहिना 1500 रुपये याप्रमाणे लाभ दिला जात आहे. मात्र कागदपत्रांत त्रुटी असल्यामुळे तसेच चुकीच्या पद्धतीने अर्ज भरल्यामुळे अनेक महिलांना अद्याप एकाही हप्त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. तसेच ज्या महिलांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी लिंक नाहीये, त्यांच्यादेखील बँक खात्यावर लाडकी बहीण योजनेचे पैसे आलेले नाहीत. त्यामुळेच अद्याप एकही हप्ता न आलेल्या महिलांनी बँक खाते आधार क्रमांकाशी लवकरात लवकर जोडून घ्यावे, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. बँक खाते आणि आधार क्रमांक एकमेकांना जोडण्याची अट अजूनही कायम आहे.