बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे युलू बाईक प्रा. लि. कंपनीचे बाईक सर्वत्र सुरु
विठ्ठल ममताबादे
उरण : युलू इलेक्ट्रिक बाईक (YULU Bikes Pvt. Ltd.) या कंपनीला सिडको/नवीमुंबई महापालिका/पनवेल महापालिका यांच्याकडून माहितीचा अधिकार २००५ अन्वये अंतर्गत कलम १९ (१) माहिती मागितली असता नियमबाह्य पद्धतीने युलू इलेक्ट्रिक बाईक कंपनी व्यवसाय करत असल्याची बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (अजित पवार गट) उलवे शहर अध्यक्ष संतोष काटे यांनी हि माहिती मागविली होती. त्यातून हि माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड या उलवेमधील कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या व्यवसायावर बंदी घालण्याची मागणी संतोष काटे यांनी केली आहे.
संतोष काटे यांनी माहिती अधिकारातून माहिती मागवली असता अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. नवीमुंबई महानगर पालिका आणि पनवेल महानगरपालिका, वाहतूक पोलीस (RTO), महाराष्ट्र पोल्युशन कमिटी यांच्याकडून कोणतीही परवानगी न घेता, नियमबाह्य पद्धतीने ऐरोली ते पनवेलपर्यंत युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नागरिकांना इलेक्ट्रिक बाईक भाड्याने देत आहेत. हजारो इलेक्ट्रिक बाईक चालत आहेत. सरकारी कर जीएसटी भरण्यात आलेला नाही, १०० पेक्षा अधिक ZONES जागेचा वापर पार्किंगसाठी होत आहे, जागेचे भाडे महापालिका, सिडकोला देण्यात आलेले नाही, स्वीगी, झोमॅटो या कंपनीसोबत मिळून डिलिव्हरीचा व्यवसाय करत असल्याची सर्व माहिती कंपनीने जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली. सर्व बाईकचा वापर नागरिकांसाठी, महिलांना, युथला न होता स्वतःचा धंदा करून घेत आहेत.
युलू DEX ही गाडी १००% डिलिवरीचा व्यापार करण्यासाठी वापरत आहेत. याची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. भारतीय दंडसंहिता १८६० चा ४५ चे तसेच ४२० प्रमाणे फसवणुकीचा कंपनीने प्रकार केलेला आहे. ग्राहकांकडून जी रक्कम घेतली जाते त्याची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. साधारणतः तासाला १५० रुपये आकारत आहेत. सिडको, पनवेल महापालिका, नवीमुंबई महापालिका ह्यांना भाडे कर दिलेली कोणतीही चलन माहिती उपलब्ध नाही. वीज वापर जो केले जातो त्याचे बिल भरलेली कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे युलू कंपनीने कोणतीही परवानगी न घेता व्यवसाय सुरु केला आहे हे स्पष्ट आहे. म्हणून सिडको, महापालिकेने युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ज्या जागा दिल्या आहेत त्या विनापरवानगी आहेत.
सर्व फलक मराठीत असायला पाहिजेत परंतु ते मराठीमध्ये नाही आहेत. अपघात झाल्यावर इन्शुरन्स काय राहणार, नुकसान भरपाई कश्या पद्धतीने देणार ह्याची काहीही माहिती दिलेली नाही. सिडको अधिकाऱ्यांनी नवीमुंबई, पनवेल महापालिकेची परवानगी नसताना त्यांना कशी परवानगी दिलेली आहे? ३१/८/२०२४ रोजी सिडकोने कंपनीला संबंधित परवानग्या घेण्याचे पत्र का दिलेले आहे? ह्यात सिडको अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून महिन्याला ऑडिट व्हायला पाहिले, पण असे ऑडिट झालेले नसल्याचे निर्दर्शनास येत आहे, नवीमुंबई, पनवेल महानगरपालिकेने कारवाई का केलेली नाही? जर ते विनापरवाना व्यवसाय करत आहेत तर ते सरकारी जागेचा वापर कसे काय करत आहेत? असे अनेक सवाल संतोष काटे यांनी उपस्थित केले आहेत. नवीमुंबई पोलीस वाहतूक विभागाकडून या युलू कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी, सिडको दक्षता विभाग, संबंधित सिडको प्रशासनाने याची चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उलवे शहर अध्यक्ष संतोष काटे यांनी केली आहे.