जिल्हाप्रशासनाच्या लोकसेवकांवर फौजदारी कारवाईची हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची मागणी
विठ्ठल ममताबादे
उरण : हनुमान कोळीवाडा गावाची अधिसूचना रद्द न करता पुनर्वसनाची १५ हेक्टर शेतजमीन वन विभागाला देणार्‍या सर्व जिल्हाप्रशासनाच्या लोकसेवकावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे केली असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रालय सचिव, जिल्हाधिकारी, कोकण भवन, कोकण आयुक्त, पोलीस आयुक्त नवी मुंबई, प्रांत कार्यालय, तहसीलदार, न्हावा शेवा पोलीस स्टेशन, उरण पोलीस स्टेशन, मोरा पोलीस स्टेशन आदी विविध ठिकाणी याबाबत पत्रव्यवहार सुद्धा करण्यात आला आहे. हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांची फसवणूक करणाऱ्या सर्व जिल्हा प्रशासनाच्या लोकसेवकांवर कठोरात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी केली आहे. शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेच्या माध्यमातून सदर समस्या मार्गी लागावी यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.
शासनाने एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथे १७.२८ हेक्टर जमिनीत दि. १२/११/१९८२ ते १२/०३/१९८७ मध्ये पायरी – पायरीने शासनाचे माप दंडाणे कागदोपत्री पुनर्वसन मंजूर केले होते. ते मा.जिल्हाधिकारी यांनी आजतागायत ते केलेले नाही. मा.जिल्हाधिकारी यांनी २५६ भूखंड धारकांना ७.१४ हेक्टर जमीन दिली होती व नागरी सुविधेसाठी १०.१४ हेक्टर जमीन दिली होती. बोरीपाखाडी येथील दि.०८/०८/१९८५ रोजीचे आखणी केलेल्या नकाशात आहे. मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील सर्व्हे नंबर १२८ ब, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६,१३७ ,१८० ची १७.२८ हेक्टर शेतजमिन पुनर्वसनासाठी दिली होती. ती दि. १२/०३/१९८७ रोजीचे अधिसूचनेने हनुमान कोळीवाडा गावाचे नावाने जाहीर केली होती. जेएनपीटी व्यवस्थापणांने फंड कमी दिल्याने मा. जिल्हाधिकारी यांनी १७.२८ हेक्टर शेतजमिनी पैकी २ हेक्टर शेतजमीन विकसित केली होती. आणि पुनर्वसनाची १५ हेक्टर शेतजमीन पडीक ठेवलेली आहे. मा. तहसिलदार उरण यांनी दि. २२/०२/२०२१ रोजी मा.उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांना पत्र देवून मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील सर्व्हे नंबर १२८ ब, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १८०ची १७.२८ हेक्टर पुनर्वसनासाठी दिलेली शेतजमिन हनुमान कोळीवाडा गावाचे नावे करण्यास सांगितलेली होती. त्यानुसार मा. उपअधिक्षक भूमी अभिलेख, उरण यांनी मौजे बोरीपाखाडी गाव नकाशातून सर्व्हे नंबर १२८ ब, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १८० रद्द करून त्या सर्व्हे नंबरना नवीन हनुमान कोळीवाडा गाव नकाशा तयार करून हनुमान कोळीवाडा सर्व्हे नंबर १ ते १० दिले आहेत आणि पुनर्वसनासाठी दिलेली १७.२८ हेक्टर शेतजमिनीचा हनुमान कोळीवाडा गाव नकाशा व आकारबंद केलेला आहे.
मा. तहसिलदार उरण यांनी दि.२८/०९/२०२२ रोजीचे अधिसूचनेने हनुमान कोळीवाडा सर्व्हे नंबर ५, ६, ७, ८, १० पैकी दि.१२/०३/१९८७ ची अधिसूचना रद्द न करता पुनर्वसनासाठी दिलेली १५ हेक्टर शेतजमीन वन विभागाला दिलेली आहे. एक्सहीबीट ए हा जिल्हाप्रशासनाचे\लोकसेवकांचा पुनर्वसनासाची १५ हेक्टर शेतजमीन दिल्याचा सबळ पुरावा सुद्धा शासकीय दप्तरी देण्यात आला आहे. तरी जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून हनुमान कोळीवाडा गावाची दि. १२/०३/१९८७ची अधिसूचना रद्द न करता पुनर्वसनाची १५ हेक्टर शेतजमीन दि. २८/०९/२०२२ रोजीचे अधिसूचनेने वन विभागाला देणार्‍या सर्व जिल्हाप्रशासनाच्या लोकसेवकावर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्यावतीने शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेतर्फे रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहारद्वारे केली आहे.
जी काही कारवाई केली आहे ती शासन नियमानुसार झाली आहे. शासनाच्या नियमांचे पालन करूनच सर्व प्रक्रिया पार पडली आहे. आम्ही कोणाचीही फसवणूक केली नाही. कोणावरही अत्याचार केला नाही.
–उद्धव कदम,
तहसीलदार, उरण
हनुमान कोळीवाडा गावाची अधिसूचना रद्द न करता पुनर्वसनची १५ हेक्टर शेतजमीन वन विभागाला देण्यात आली यात उरणचे तहसीलदार उद्धव कदम हे पूर्णपणे दोषी आहेत. त्यांनी हे चुकीचे काम केले आहे. तहसीलदार यांनी हनुमान कोळीवाडा (जुना शेवा कोळीवाडा) ग्रामस्थांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली आहे. तहसीलदार उद्धव कदम यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी अशी आमची मागणी आहे.
-रमेश कोळी,
जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, ग्रामस्थ हनुमान कोळीवाडा (जुना शेवा कोळीवाडा)