विठ्ठल ममताबादे
उरण : महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिकांमध्ये सन १९७२ पासून लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार अनुसूचित जातीमधील व इतर समाजामधील एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्याने स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यास, वैद्यकीय अपात्रता किंवा एखादा सफाई कर्मचारी सेवेत असताना मयत झाल्यास त्याच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत नगर विकास विभाग यांनी दिनांक २४/२/२०२३ रोजी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व समावेशक आदेश काढला होता. परंतु मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक १०/४/२०२३ रोजी दिलेल्या न्यायालयीन निर्णयानुसार दिनांक २४/२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयास स्थगित दिली होती. औरंगाबाद खंडपीठ हायकोर्टात रिट पिटीशन क्र. ३२०४/२०२३ ने याचिका दाखल झाली, त्यामुळे सर्वच समाजाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने दिल्या जाणाऱ्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती.
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत व महानगरपालिका कर्मचारी संघर्ष समितीच्यावतीने व महाराष्ट्रातील अनेक संघटनांनी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा हक्काबाबतच्या नियुक्तीची पार्श्वभूमी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर भंगी, वाल्मिकी, मेहतर व अनुसूचित जातीमधील सफाई कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क लागू करता येईल असा निर्णय दिला होता. परंतु आजही साळी, माळी, धनगर, मराठा, कोळी, मुस्लिम, रामोशी, वडारी, वंजारी व इतर समाजाचे लाखो सफाई कर्मचारी वारसा हक्कपासून वंचित आहेत, यासाठी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून न्यायालयीन लढाई चालू होती.
महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी संघर्ष समितीचे ज्येष्ठ कामगार नेते ॲड. सुरेश ठाकूर, अनिल जाधव आणि संतोष पवार हे मा. संभाजी नगर उच्च न्यायालय खंडपीठ (औरंगाबाद खंडपीठ) येथे प्रत्येक तारखेला उपस्थित होते व आजही दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजी दाव्याचे सरकारी ज्येष्ठ वकील गिरासे तसेच ज्येष्ठ वकील बाली, विजयकुमार सकपाळ यांच्यासमवेत उर्वरित राहिलेल्या साफ सफाई करत असलेल्या सर्व जातीच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्काने नियुक्ती मिळावी म्हणून म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित होते.
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. मेहरे व एस. बी. ब्रह्मे यांनी आज दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजी या दाव्याचा अंतिम निकाल दिला असून यापुढे महाराष्ट्रातील जे सफाई कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षापासून साफसफाईचे काम करीत आहेत अशा सर्वच जातीमधील सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्क लागू असल्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्याने राज्यातील गेल्या अनेक दिवसापासून प्रलंबित असलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा वारसा हक्काचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. आजच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील लाखो सफाई कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने न्याय मिळवून दिला आहे. त्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद ,नगरपंचायत कर्मचारी संघर्ष समितीच्यावतीने आभार व्यक्त केले आहेत.
परंतु विशेष बाब अशी की, ॲड .सुरेश ठाकूर यांचे वय ७५ असून सुद्धा महाराष्ट्रातील तमाम सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत प्रत्येक तारखांना उपस्थित राहून त्यांनी खंबीरपणे आपली बाजू मांडली होती. संघर्ष समितीचे नेते डॉ. डी. एल. कराड, ॲड. संतोष पवार, अनिल जाधव, ॲड .सुनिल वाळूजकर, प्रा . ए. बी. पाटील, भिवाजी वाघमारे, सुभाष कदम, रामदास पगारे यांनी जोपर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत न्यायालीन व संघटना पातळीवर ही लढाई चालू ठेवली होती. यामुळेच आज महाराष्ट्रातील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना न्याय मिळाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम सफाई कर्मचाऱ्यांच्यावतीने व सर्वच संघटनेच्या प्रतिनिधींच्यावतीने वरील सर्व मान्यवरांचे हार्दिक अभिनंदन करण्यात येत आहे.
can u send me what is the procedure for missing employee after retirement how to get nominee lad-page Job
The family must immediately file a First Information Report (FIR) at the local police station. After a period of investigation (usually 6 months to 1 year), the police must issue a certificate stating that the individual has not been traced despite all efforts. Under Section 108 of the Indian Evidence Act, a person who has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of them is legally presumed dead. However, for administrative benefits like pensions, government rules often allow families to apply much sooner
Once the “Not Traceable” report is obtained, the nominee/legal heir can apply for retiral benefits through the last office where the employee served. Usually can be applied for 6 months to 1 year after the date of the police report (FIR). These can typically be released once the disappearance is officially registered and investigated.
Copy of the FIR and the final “Not Traceable” Report from the police.
Indemnity Bond: A legal undertaking on stamp paper stating that if the missing person reappears, any payments received will be refunded to the government/organization.
Letter of Relinquishment: From other family members if the benefit is specifically for one nominee.
Application Form: Usually the same “Pension Claim” form used for deceased employees, but marked for a “missing” status.
The term “LAD page” likely refers to Lad-Pagy or Lad-Page Committee recommendations, which are specific to certain municipal corporations (like the BMC in Maharashtra) and departments (like Sanitation/Safai Kamgar) regarding hereditary or compassionate appointments.
Can you get a job if the employee is already retired?
Standard Rule: Compassionate appointment (getting a job for a family member) is usually reserved for employees who die “in harness” (while still in active service).
Retired Employees: Generally, if an employee has already retired and then goes missing, the family is not eligible for a compassionate appointment because the “breadwinner” status ended at retirement. The family is entitled to the pension, but not a new job.
Exception (Medical Retirement): If the employee was retired early on medical grounds (invalidated), some departments allow compassionate appointments for a nominee.
If the employee went missing before retirement:
If the employee disappeared while still in service, the family can apply for a job after a waiting period (usually 7 years, though some departments allow it after 3 years if the family is in extreme penury).
Important Note: For specific cases like the Lad-Page Scheme in Maharashtra, the rules are very strict and usually apply to Safai Kamgars who are still in service. You should contact the Personnel Department (CPO) of the specific organization (e.g., BMC, Railway, or State Dept) to see if any special “substitution” rules apply to retired-but-missing personnel in that specific cadre.