स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल एप्रिलमध्ये वाजणार!

महानगरपालिकांनंतर नगरपरिषदा व नगरपंचायती…नंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती

मिलिंद माने
मुंबई : आधी कोरोनाचे निमित्त मग, प्रभाग पद्धतीत बदल, त्यानंतर मग महाविकास आघाडी सरकार जाऊन महायुती सरकारचे सत्ता स्थापन होणे, पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल होणे, त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि त्यावरून पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रिया चालू होणे, पुन्हा एकदा महायुती सरकार सत्तेत येणे व या सर्व गोष्टीला तब्बल पाच वर्षाचा कार्यकाळ लोटणे त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडल्या आहेत. आता २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अंतिम सुनावणी होऊन निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार असला तरी एप्रिल महिन्याच्या अखेरीसच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहाची मुदत सन २०२० मध्ये संपून आज पाच वर्षाचा कालावधी लोटला. राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदा व नगरपंचायती बरोबरच काही ठिकाणी मागील दोन वर्षापासून रखडलेल्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. याचा त्रास सर्वाधिक सामान्य नागरिकांना भोगावे लागत आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त तर प्रशासकीय अधिकारी मस्त अशी स्थिती असून सामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे विकास कामांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा देखील मोठा हिरमोड झाला आहे

महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर असताना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या नवीन गट आणि गणांची रचना झाली होती. तसेच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची तयारीही बहुतांशी पूर्ण झाली होती. यामध्ये अनेक महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनांची देखील तयारी पूर्ण झाली होती. अनेक महानगरपालिकेच्या आरक्षणाची सोडत यापूर्वी दोन ते तीन वेळा करण्यात आली होती. त्यानंतर कोविडचा काळ संपताच पुन्हा ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबतचे प्रकरण न्यायालयात गेले व त्यानंतर राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती याबरोबरच काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या अनिश्चित काळासाठी पुढे गेल्या. आज या घटनेला पाच वर्षाचा कालावधी लोटला आहे.

राज्यातील निवडणुका प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आकडेवारी

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे राज्यातील महायुती सरकारला मोठ्या प्रमाणावर रोशाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका घेण्याची परिस्थिती महायुती सरकारच्या बाजूने नसल्याने महायुती सरकारनेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये फारसा रस दाखवला नाही. परिणामी राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद व नगरपंचायती यांच्याबरोबरच काही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका मागील पाच वर्षापासून झालेल्या नाहीत.

पाच वर्षे प्रशासकांनी मजा मारली?

राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्याबरोबरच काही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तब्बल पाच वर्ष ठप्प झाल्याने संपूर्ण कारभार प्रशासकाच्या हाती असल्याने प्रशासकांनी मनमानी पद्धतीने कारभार करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांच्या निधीवर मनमानी पद्धतीने डल्ला मारला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यापूर्वी निवडून आलेले पदाधिकारी व निवडणूक लढविणारे पदाधिकारी व कार्यकर्ते देखील या प्रशासकीय राजवटीमुळे हतबल झालेले पाहावयास मिळत आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल पाच वर्ष पुढे गेल्याने अनेक इच्छुकांनी आपली निवडून येण्यासाठी लागणारी मेहनत बघता व अवास्तव पैसा कार्यकर्त्यांवर खर्च होत असल्याने निवडणुकीसाठी आपली मोर्चे बांधणी थांबवली तर काहींनी नेत्यांकडे निवडणुका लवकर घेण्यासाठी तगादा लावला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा कळीचा मुद्दा असल्याने व त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने यावर कोणत्याही राजकीय पक्षांनी जाहीरपणे आपली भूमिका मांडली नसल्याने सर्वच राजकीय पक्षातील होतकरू तरुण निराश झाले आहेत. मात्र आता २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अंतिम फैसला होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा होणार आहे.

एप्रिल महिन्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजवणार!

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये २२ जानेवारी रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय होणार असला तरी निवडणुका जाहीर होण्यात व पुन्हा प्रभाग रचना जिल्हा परिषदेचे गट व पंचायत समितीचे गण पुन्हा नव्याने प्रक्रिया होणार असल्याने व त्यातच राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा बघता एप्रिल महिना या निवडणुकीसाठी उजाडणार आहे. त्यामुळे प्रथमता राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतील, त्यानंतर राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती व त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील. मात्र ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होण्यासाठी पुन्हा दिवाळी उजाडणार असल्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्वच राजकीय पक्षातील नवीन होतकरू तरुण पुन्हा एकदा आपली मोर्चे बांधणी चालू करणार असल्याने पुन्हा राज्यातील वातावरण तापण्यास सुरुवात होणार आहे.