व्यासपीठावरुन तीच आश्वासने व भाषणबाजी परंतु त्याची अंमलबजावणी कधी होणार? प्रकल्पग्रस्तांचा सवाल
उरणमधील 1984 च्या गौरवशाली लढ्याला 41 वर्षे पूर्ण होऊनही उरणमधील प्रकल्पग्रस्त आजही उपेक्षित असल्याचे भयानक चित्र पहावयास मिळत आहे. यामध्ये विमानतळ नामकरण, सुसज्ज हॉस्पिटल, मैदान, साडेबारा टक्के, कायम घरे, नोकरभरती आदीपासून उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांची सुटका कधी होणार?
घनःश्याम कडू
उरण : दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 1984 चा गौरवशाली आणि शौर्यशाली लढा संपन्न झाला होता. या लढ्यात 5 जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. विशेष म्हणजे या लढ्यामुळे देशभरातील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्याची सुरूवात झाली आणि आजही मिळत आहे. मात्र ज्या भूमीवर हा गौरवशाली आणि शौर्यशाली लढा उभारला होता, त्या लढ्यामधील म्हणजे उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी 41 वा हुतात्मा दिन साजरा करूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
कोकणचे भाग्यविधाते म्हणून समजले जाणारे दिवंगत तत्कालीन माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांनी रायगडचा विकास करीत अनेक प्रकल्प आणून स्थानिकांची नोकरभरती केली होती. त्यानंतर असे नेतृत्व लाभले नाही. आज मात्र दरवर्षी 16 व 17 जानेवारी या दोन दिवशी हुतात्मा दिनी व्यासपीठावर अनेक नेतेमंडळी मोठमोठ्या वल्गना करून जातात. प्रत्यक्षात आजतागायत 41 वर्षे होऊनही गौरवशाली लढ्यातील उरणमधील प्रकल्पग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे भयानक चित्र पहावयास मिळत आहे. गेली अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विमानतळाचे नामकरण लोकनेते दि. बा. पाटील असे करता आलेले नाही हे येथील प्रकल्पग्रस्तांचे दुर्दैव आहे.
या भागातील सर्वसामान्य जनतेचे लोकनेते दिवंगत दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली येथील शेतकर्यांच्या शेतीला योग्य भाव मिळावा म्हणून शासनाविरोधात सर्वपक्षीय आंदोलन 16 जानेवारी 1984 साली दास्तान फाटा येथे झाले. या आंदोलनात गोळीबार होऊन नामदेव शंकर घरत, रघुनाथ अर्जुन ठाकूर यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. त्यानंतर दि. 17 जानेवारी 1984 साली नवघर फाटा येथे आंदोलन झाले. त्यामध्ये महादेव हिरा पाटील व केशव महादेव पाटील हे बापलेक तर कमळाकर कृष्णा तांडेल असे तिघांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. त्यानंतर दरवर्षी 16 व 17 जानेवारी या दोन दिवशी जासई व पागोटे येथे हुतात्मा दिन साजरा केला जात आहे. नुकताच 41वा हुतात्मा दिन साजरा करण्यात आला. परंतु हा दिन साजरा करताना शाळेतील विद्यार्थ्यांना घेऊन साजरा करावा लागत आहे. मात्र दिवसेंदिवस प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती कमी होतानाचे चित्र पहावयास मिळत आहे. यावरून प्रकल्पग्रस्तांनाही हुतात्मा दिनाचे महत्व वाटत नसल्याचे दिसते.
हुतात्मा दिन साजरा करीत असताना व्यासपीठावर असलेले नेतेमंडळी विशेषतः मंत्रीगण हे व्यासपीठावरून मोठमोठ्या वल्गना करून येत्या काही महिन्यात प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वच प्रश्न मार्गी लावू अशी डरकाळी फोडून जातात. यातील काही मंत्रीगण अनेकवेळा येऊनही तीच भाषणबाजी करून जात आहेत. प्रत्यक्षात आज 41 वर्षे होऊनही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबित असल्यानेच तीचतीच आश्वासनाची टिमकी ऐकण्यापेक्षा कार्यक्रमास न आलेले बरे अशी चर्चा प्रकल्पग्रस्तांमध्ये सुरू आहे.
कोकणचे भाग्यविधाते म्हणून समजले जाणारे तत्कालीन दिवंगत माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी रायगड जिल्ह्यात अनेक मोठमोठे प्रकल्प आणून स्थानिकांची नोकरभरती केली होती. त्यांच्या जाण्याने प्रकल्पग्रतांना कोणी वाली नसल्याचे दिसत आहे. आज या प्रकल्पामधील सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांचे वारस नोकरीपासून वंचीत आहेत. यामुळे बेरोजागारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. त्याचबरोबर लोकनेते दि. बा. पाटील हे शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देऊन न्याय मिळवीत असत. या दोन महान नेत्यांच्या जाण्याने रायगड जिल्हा पोरका झाल्यासारखा वाटतो. त्याचबरोबर साडेबारा टक्के, नियमित घरे करण्याचा कायदा, मैदान, सुसज्ज हॉस्पिटल, आगरी,कोळी, कराडी भवनाचा अभाव, उच्च शिक्षण केंद्र, नोकरभरती, नागरी सुविधा, व्यवसाय मार्गदर्शन सर्वार्थाने आज वाट पाहत आहेत जसे तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, देशात नव्याने उच्चांक गाठणारे उरणमधील प्रदूषण, तसेच नोकरभरतीमध्ये उरणचा म्हणून चक्क नाकारले जाणे असे अनेक प्रश्न आजच्या घडीलाही प्रलंबित असून ते सोडविण्याऐवजी नैना सारखा प्रकल्प येथील शेतकर्यांच्या माथी मारीत कवडीमोल भावाने जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न शासनाने चालविला आहे. त्यास येथील शेतकर्यांनी कडाडून विरोध केला जात आहे. काल परवा ज्यांचे भूसंपादन प्रक्रिया संपूर्णपणे अधिकृतरित्या पूर्णही झाली किंवा कसे त्यांना 22.5 % भूखंड मोक्याच्या ठिकाणी झाले आहेत. त्यापैकी बहूतेक पुढारी आणि भांडवलदार आहेत म्हणून असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाला आहे.
एखाद्याने व्यवसायासाठी जमीन खरेदी केली असेल परंतु ती जमीन वापरात नाही आणली तर ती शेतकर्यांना परत देण्याचा कायदा आहे. मात्र हजारो एकर जमीन रिलायन्सने घेऊन एक वीटही रचलेली नाही, कराराचा भंग केला आहे. मग ती जमीन परत घेऊन त्यावर नवीन येणारे नैना सारखे प्रकल्प शासनाने उभारण्यास कोणतीच हरकत नाही. मात्र याबाबत कोणीच एक शब्द उच्चारताना दिसत नाही.
येथील प्रकल्पग्रतांच्या जमिनीवर नवी मुबंई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात आले आहे. विमानतळाचे काम पूर्ण होऊन काही महिन्यात ते सुरू होणार आहे. मात्र या विमानतळाचे नामकरण लोकनेते दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे करण्याचा ठराव गेली अनेक वर्षांपासून आजतागायत पडून आहे. फक्त लवकरच विमानतळाचे नामकरण लोकनेते दि. बा. पाटील असे केले जाईल असे सर्वच राजकीय पक्ष, मंत्रीगण गेली अनेक वर्षे सांगत आले आहेत. प्रत्यक्षात कृती होताना दिसत नाही. यावरून ज्या गौरवशाली 1984 च्या लढा ज्या उरणच्या भूमीवर होऊन त्याचा फायदा देशातील प्रकल्पग्रतांना होताना दिसत आहे, मात्र लढा उभारून देशातील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देणारे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आज आंदोलनाला 41 वर्षे पूर्ण होऊनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
