जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू
अमुलकुमार जैन
रायगड : जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात सद्यस्थित कार्यरत असलेला लेखनिक नाना कोरडे याने रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्त त्यांच्या नावावर विविध कर्ज दाखवून ती रक्कम जि. प.च्या खात्यातून काढून आपल्या वैयक्तिक खात्यात जमा करुन सुमारे ४ कोटी १९ लाख रुपयांच्या सरकारी पैशाचा अपहार केला असल्याची माहिती गुरुवारी आ. महेद्र दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकाराच्या चौकशीची मागणीही त्यांनी केली आहे. नाना कोरडे यांनी केलेल्या अपहाराबाबत रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत बास्टेवाड यांनी दुजोरा दिला असून याबाबत चौकशी करून येत्या काही दिवसांत गुन्हा दाखल करणार असल्याचेही जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी यांच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखाधिकारी राहुल कदम उपस्थित होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बास्टेवाड यांनी याबाबत पत्रकरांशी संवाद साधताना सांगितले की, रायगड जिल्हा परिषदेमधील पाणीपुरवठा विभागात नाना कोरडे हा कर्मचारी क्लार्क म्हणून काम करतो. तेथील कर्मचाऱ्यांचे दरमहा वेतन काढण्याचे काम त्याचाकडे आहे. याचाच फायदा घेत नाना कोरडे याने रायगड जिल्हा परिषदमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे पगाराव्यतिरिक्त अधिकची रक्कम दरमहा काढून आपल्या स्वतःच्या आणि पत्नीच्या नावे रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत असलेल्या खात्यात जमा करीत असल्याचे समोर आले आहे.
मार्च महिना असल्याने इन्कमटॅक्सचे मोजमाप सुरू असताना पगाराव्यतिरिक्त काही अतिरिक्त रक्कम जवळपास ६ ते ७ लाख काढली गेली असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर मागील ३ वर्षापासून वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्याच्या नावावर रक्कम काढल्याचे समोर आल्यानंतर त्याबाबत चौकशी केली असता नाना कोरडे याने कोणत्याही अधिकाऱ्याला विश्वासात न घेता बिडीओचा पासवर्ड वापरून हा गैरव्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी १ कोटी १९ लाखाचा अपहार झाल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत त्यांनी ज्या ठिकाणी काम केले आहे, त्या विभागातही सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांचा पासवर्ड वापरुन केला अपहार
रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी या प्रकरणाबाबत पत्रकरांशी संवाद साधताना सांगितले कि, मार्च महिना असल्याने आयकर विभागाचा लेखाजोखा सुरु असताना पगारा व्यतिरिक्त अतिरिक्त सुमारे ६ ते ७ लाख रुपयांची रक्कम काढली गेली असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर मागील ३ वर्षाची खातरजमा केली असता लिपीक नाना कोरडे याने कोणत्याही अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता गटविकास अधिकाऱ्यांचा पासवर्ड वापरून तो ही पगाराची रक्कम काढत असे. पगार संबंधीत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करून उर्वरित रकम गटविकास अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करून, धनादेश पुस्तक स्वतःकडे घेऊन त्यावर बनावट स्वाक्षऱ्या करून ते पैसे आपल्या स्वतःच्या बँक खात्यात जमा करायचा. लिपीक नाना कोरडे याने या आर्थिक अपहारासाठी ६ कर्मचाऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर केला आहे.
लिपिक नाना कोरडे याला चौकशी होणार कळताच, त्याने बुधवारी आणि गुरुवारी तब्बल १ कोटी १९ लाखांपैकी एकावन्न लाख आणि सतरा लाख या दोन धनादेशाद्वारे गट विकास अधिकारी खात्यात ६८ लाख रुपये भरले असल्याचेही मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत बास्टेवाड यांनी सांगितले आहे. लिपीक नाना कोरडे यांची खाती ज्या बँकेत आहेत, त्यांचा खाते उतारा काढला असता त्यावर हि रक्कम जमा झाली असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे डॉ. बास्टेवाड यांनी सांगितले.
लिपीक नाना कोरडे याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत असून, त्याने ज्या ज्या ठिकाणी काम केले आहे त्या विभागातही सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. येत्या ६ दिवसात चौकशी पूर्ण करून समिती अहवाल देईल. अहवाल प्राप्त होताच जे दोषी असतील त्या सर्वांवर कारवाई करून पोलीसांत गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे डॉ. बास्टेवाड यांनी स्पष्ट केले.
याप्रकरणी समिती गठीत
या गैरव्यवहाराचा तपास करण्यासाठी डेप्यूटी लेखाधिकारी महादेव रेळे, लेखाधिकारी सतीश घोळवे, सहा. लेखाधिकारी समीर धर्माधिकारी, क्लार्क पराग खोत आणि नितीन खरमाटे यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. येत्या ६ ते ७ दिवसात चौकशी पूर्ण करून जे दोषी असतील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. याप्रकरणी कोरडे यांना निलंबित करण्यात आल्याचे डॉ. बास्टेवाड यांनी सांगितले. त्याचबरोबर कोरडेने दोन दिवसांत १ कोटी १९ लाखापैकी ६८ लाख भरले असल्याचे डॉ. बास्टेवाड यांनी सांगितले.
साधारणपणे ६ ते ८ कोटींचा गैरप्रकार झाला असावा, अशी प्राथमिक माहिती आहे. या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बास्टेवाड यांची भेट घेऊन हा प्रकार सांगितला असल्याचे आ. दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकारी पैशाचा गैरवापर वेतनाच्या माध्यमातून सरकारी पैशाचा अपहार होणे हे उचित नाही लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यावर माहिती घेण्याचा माझा अधिकार असल्याचे आमदार दळवी यांनी म्हटले आहे.