अनंत नारंगीकर
उरण : विधिमंडळातील आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येणाऱ्या आमसभेसाठी उरण पंचायत समितीच्या अधिकारी वर्गाला वेळ आणि तारीख मिळत नसल्याने जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण कोण करणार? असा सवाल उरणची जनता सध्या व्यक्त करीत आहेत.
प्रत्येक तालुक्यातील जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि मुजोर प्रशासनाला धारेवर धरण्यासाठी हक्काच व्यासपीठ म्हणजे प्रत्येक पंचायत समितीच्या माध्यमातून आणि स्थानिक आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी आमसभा. हि एकमेव शासनाने प्रत्येक सामान्य नागरिकांसाठी देऊ केलेल हत्यार आहे.परंतू मुजोर झालेले प्रशासकीय अधिकारी कर्मचारी हे दरवर्षीच्या होणाऱ्या आमसभेतील नागरिकांच्या समस्यांना न्याय न देता उलट जनतेच्या समस्यांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्याचे काम करत आहेत.त्यामुळे शासकीय कार्यालयात रेंगाळत पडलेल्या कामासाठी सर्व सामान्य माणसाला आपल्या न्याय हक्कासाठी झगडावे लागत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडील परिपत्रक क्र.पी.आर.सी. १०७६/३९१८(७१०)१० दिनांक ९ मे १९७८ अन्वये पंचायत राज समितीचे शिफारशी नूसार पंचायत समिती कार्याचा आढावा घेण्यासाठी उरण पंचायत समितीची आमसभाही शनिवार दि. १८-८-२०१८ रोजी उरणचे तत्कालीन आमदार मनोहरशेठ भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली होती. मात्र त्यानंतर कोरोना महामारीच्या संकटानंतर आजतागायत उरणमध्ये आमसभेचे आयोजन करण्यात आले नाही.
याचा फायदा उठवत विविध खात्यांतील अधिकाऱ्यांनी उरणच्या जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांना न्याय न देता उलट समस्यांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे आजही महसूल विभाग, वन विभाग, सिडको तसेच संबंधित शासकीय खात्याशी निगडित समस्यांचे प्रश्न हे कागदावरच रेंगाळत पडलेले आहेत. याचा फायदा उठवत अनेक भांडवलदारांनी अतिक्रमणे करुन नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत बंद केले. त्यामुळे गावांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच तालुक्यातील अनधिकृत कंटेनर यार्ड, प्रकल्पग्रस्त स्थानिक भूमिपुत्र यांचा रोजगाराचा प्रश्न, वेश्वी, दिघोडे, खोपटा, कोप्रोली रस्त्यावर सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी यासह इतर जनतेचे निगडित प्रश्न जैसे थे स्थितीत पडून राहिले आहेत. तरी उरण पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी एस. पी. वाठारकर यांनी जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उरणचे आमदार महेश बालदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आमसभेचे आयोजन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी सामान्य जनतेतून होत आहे.