ऐनघर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदी कलावती कोकळे कायम, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नोकरशहांना लोकशाही निष्प्रभ करण्याची परवानगी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

प्रतिनिधी
नागोठणे : सर्वोच्च न्यायालयाने रोहा तालुक्यातील एका महिला सरपंचाच्या फेरनियुक्तीचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. नोकरशहांना लोकशाहीची पाळेमुळे निष्प्रभ करण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत खरडपट्टी काढत महाराष्ट्रामध्ये असे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

रोहा तालुक्यातील ऐनघर गावाच्या सरपंच कलावती कोकळे यांनी राजीनामा मागे घेतल्यानंतरही रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ जून २०२४ रोजी निवडणूक घेतली आणि अर्चना भोसले यांची सरपंचपदी निवड झाली. याला कोकळे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ७ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची बाजू योग्य ठरवत सरपंचपद पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश देत भोसले यांची निवड अवैध ठरविली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा निकाल उचलून धरला. त्यावेळी महाराष्ट्रातील नोकरशाहांच्या कार्यशैलीवर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. “निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींबरोबर बाबू लोक गैरवर्तन करत असल्याच्या दोन-तीन प्रकरणांमध्ये आम्ही निकाल दिले आहेत. हे बाबू लोकप्रतिनिधींच्या हाताखाली असले पाहिजेत. मूलभूत स्तरावर असलेली लोकशाही निष्प्रभ करण्याची परवानगी त्यांना दिली जाऊ शकत नाही,” अशा शब्दांत न्यायालयाने खडसावले.