सर्वेक्षणाला चिरनेर व कळंबूसरेमधील शेतकऱ्यांनी केला विरोध
भांडवलदार, कंपनी प्रशासनाच्या फायद्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम सुरु असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप
विठ्ठल ममताबादे
उरण : महाराष्ट्रातील बहूचर्चित विरार-अलिबाग कोरीडोर प्रकल्प हा मुंबईमधून थेट रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथे जात आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीने व प्रवासाच्या दृष्टीने हे एक महत्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातून जात आहे. त्यातही कळंबूसरे गाव व चिरनेर गावातील जमीन या प्रकल्पासाठी मोठया प्रमाणात संपादित होणार आहे. त्याचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागला नसताना आता नवीन ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग (पागोटे-राष्ट्रीय राजमार्ग ३४८ ते चौक) हा प्रकल्प आला आहे. या प्रकल्पासाठी कळंबूसरे, चिरनेर गावातील स्थानिक भूमीपुत्रांना, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, कोणालाही नोटीस न पाठवता किंवा प्रसारमाध्यमांद्वारे न कळविता या प्रकल्पाशी संबंधित NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)च्या अधिकाऱ्यांनी दिनांक १२/३/२०२५ रोजी सकाळी शेतकरी हजर नसताना, कोणालाही न कळविता, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कळंबूसरे, चिरनेरच्या शेतात जाऊन जमिनीचे सर्वेक्षण केले. यावेळी या सर्वेक्षणाला NHAI चे अधिकारी धीरज शहा, सागर रामटेके, मनिष हसोदे, नितीक्षा वाघमारे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सकाळी लवकर जमिनीचे सर्वेक्षण केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली. विशेष म्हणजे कळंबूसरे ग्रामपंचायत व चिरनेर ग्रामपंचायतनेही शेतकऱ्यांना कळविले नाही. NHAI च्या अधिकाऱ्यांनी दमदाटी करून सर्वे सुरु केल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी हे सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडले. या प्रसंगी शेतकरी विक्रांत पाटील यांनी जोरदार युक्तिवाद करत आक्रमक भूमिका घेऊन सर्वेचे काम बंद पाडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू मांडत त्यांना न्याय मिळवून देण्यात विक्रांत पाटील यांनी यावेळी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. उपस्थित शेतकऱ्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारून निरुत्तर केले व माघारी जाण्यास भाग पाडले. तणावपूर्ण परिस्थिती यावेळी निर्माण झाली होती. बंदोबस्तासाठी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने वातावरण शांत झाले व अधिकारी मागे फिरले.
सर्वे करून हजारो एक्कर जमीन भांडवलदारांच्या, कंपनी प्रशासनाच्या घशात घालण्याचा डाव असून शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची पूर्णपणे फसवणूक आहे. त्यांना विश्वासात न घेता काम सुरु झाल्याने ते काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. यानंतर कोणतेही सर्वे होऊ देणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. अगोदर सर्वांना कळवा, लेखी नोटीस द्या, शेतकऱ्यांसोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका लावा आणि त्या नंतरच प्रकल्प मार्गी लावा अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात NHAI च्या अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला असता कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला.
विविध प्रकल्प मार्गी लावताना ज्यांच्या जमिनी आहेत. त्या जमीन मालकाला देशोधडीला लावण्याचे व भांडवलदरांचा फायदा करण्यासाठी हे प्रयत्न चालू आहेत.ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग (पागोटे -राष्ट्रीय राजमार्ग ३४८ ते चौक )या ठिकाणी शासनातर्फे तीन वेळा आराखडा बदलण्यात आला. तो कोणासाठी बदलण्यात आला याचीही चौकशी झाली पाहिजे.कोणत्याही शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सकाळी सर्वेचे काम NHAI च्या अधिकाऱ्यांकडून सुरु झाले आहे. त्या सर्वेच्या कामाला आम्ही सर्व शेतकरी उपस्थित राहून सर्वेला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांची, जमीन मालकांची परवानगी न घेता NHAI च्या अधिकाऱ्यांनी जमिनीत खड्डे खोदले, बांबू गाडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अगोदर गुन्हे नोंदवा. पोलीस प्रशासनांनी या शासकीय अधिकाऱ्यांवर अगोदर गुन्हे नोंदवावेत. अशी आमची मागणी आहे. तसेच अगोदर बैठक लावा, नंतर प्रकल्प मार्गी लावा अशी आमची मागणी आहे.
-विक्रांत पाटील,
शेतकरी.
तलाठी, ग्रामसेवक, तहसीलदार यांच्या भोंगळ कारभारामुळे कळंबूसरे व चिरनेर मधील स्थानिक शेतकऱ्यांना, जमीन मालकांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कळंबूसरे व चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीत मोठया प्रमाणात जमीन घोटाळे आहेत. एकाची जमीन दुसऱ्यांच्या नावाने तर दुसऱ्याची जमीन तिसऱ्यांच्या नावाने आहे. जमीन एकाची तर मालक दुसराच आहे. जमीन सातबारा वर मोठया प्रमाणात वेगवेगळी नावे चढविण्यात आली आहेत. तलाठी, ग्रामसेवक, तहसीलदार यांच्याकडे याबाबतीत पत्रव्यवहार करूनही शेतकऱ्यांना उत्तरे मिळत नाहीत. उतारे मिळत नाहीत. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, शेतकऱ्यांना न कळविता काम सुरु झाल्याने या सर्वेच्या कामाला सर्व शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
-उमेश भोईर,
शेतकरी.
