विठ्ठल ममताबादे
उरण : सन २००५ मध्ये उरण, पेण व पनवेल तालुक्यातील ४५ गावामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापण्याकरिता महाराष्ट्र शेतजमिन अधिनीयम १९४८ चे कलम ६३ अनुसार व तेव्हाचे विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे दि. १६ जुन २००५चे परवानगी नुसार ३०% जमिन मिळकत मे. मुंबई इनटीग्रेट एस. ई. झेड. लि. कंपनीला खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु सदर जमिन मिळकत खरेदी करण्यास कंपनी असफल ठरली. तसेच सदरची कंपनी १५ वर्षांमध्ये प्रकल्प उभा करण्यास असमर्थ ठरली.
अशा प्रकारे कंपनीने खरेदी केलेली जमिन मिळकत १५ वर्षात न वापरल्यामुळे ऍड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांजकडे मुंबई कुळवहीवाट व शेतजमिन अधिनीयमांचे कलम ८३ व ८४ अ अनुसार कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिन मिळकती परत करण्याकरता उरण, पेण, पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांतर्फे चौकशी अर्ज दाखल केले. त्यावर सुनावणी होऊन फेब्रुवारी २०२३ मध्ये प्रकरण अंतिम आदेशाकरीता ठेवण्यात आले. पुढे सदरचे प्रकरण जिल्हाधिकारी रायगड यांनी महसुल खात्याकडे विचारार्थ पाठविले. आजतागायत ५ महिने होऊन सुद्धा त्यावर कोणताही निर्णय जिल्हा अधिकारी रायगड यांनी दिलेला नाही.
याबाबत दि. २७ जुलै २०२३ रोजी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशनामध्ये सदरचा प्रश्न उपस्थित करून या विषयी योग्य ती भुमिका शासनाने मांडावी म्हणुन सेझग्रस्त शेतकऱ्यांची जोरदार बाजु मांडली. त्यामुळे सेझग्रस्त शेतकऱ्यांनी रविवार, दि. ३० जुलै २०२३ रोजी आमदार जयंत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले. यावेळी ऍड. दत्तात्रेय नवाळे व सेझग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे तसेच रामदास भोईर, प्रदीप मोकल, आनंद ठाकुर, मुरलीधर म्हात्रे व उरण विभागातुन चंद्रकांत घरत, रमेश कदम, रघुनाथ भोईर इत्यादी शेतकरी हजर होते. या विषयी लवकरच महसुल मंत्र्याची भेट घेऊन सदरचा प्रश्न लवकरच सोडवु असा विश्वास आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.
सदरचा एसईझेडग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न कलम ६३ अनुसारच सोडवीला जाईल म्हणुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल करावे असे मत ऍड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी मांडले.