घन:श्याम कडू
उरण : नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा, स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे, आणि औद्योगिक वाढ साध्य व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने १७ मार्च १९७० रोजी ‘सिडको’ (CIDCO) महामंडळाची स्थापना केली. मात्र, स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर सातत्याने अन्याय करणाऱ्या सिडकोविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यंदा १७ मार्च हा ‘सिडको स्थापना दिवस’ भूमिपुत्रांनी ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
५५ वर्षांत सिडकोने स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी अल्प मोबदल्यात संपादन करून अब्जावधींचा नफा कमावला, पण मूळ रहिवाशांना उपेक्षित ठेवले. नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल व उरणमधील सिडको बाधित ९५ गावांतील भूमिपुत्र, नैना प्रकल्पग्रस्त, एसईझेड, जेएनपीटी, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, विमानतळ बाधित शेतकरी, मच्छीमार, एमआयडीसी व लॉजिस्टिक पार्क बाधित भूमिपुत्रांनी ‘सिडको बरखास्ती’ची मागणी केली आहे.
१९८४ मध्ये लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे २७ हजार रुपये भाव दिलेल्या जमिनी विकून सिडकोने कोट्यवधी रुपयांचा धंदा केला. मात्र, भूमिपुत्रांना त्यांच्या हक्काचा न्याय अजूनही मिळालेला नाही. भूमिपुत्रांचे जीवन उध्वस्त करणाऱ्या सिडको महामंडळाला बरखास्त करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांनी बुलंद आवाजात केली आहे. सिडकोने बांधकाम व्यवसायाच्या नावाखाली भूमिपुत्रांच्या जमिनींची लूट केली असून, आता याचा निर्णायक संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे, असा सूर प्रकल्पग्रस्तांनी लावला आहे.