रायगड : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत ज्या शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत केलेली नाही त्यांनी तात्काळ समितीचे गठन करुन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिल्या आहेत.
अधिनियमातील प्रकरण 1 मधील कलम 2 व्याख्येनुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापन केलेली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा अंशतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र संघटना उपक्रम, संस्था, एंटरप्रायझेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक करमणुक, औद्योगिक, आरोग्य इ. सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालय, सुश्रूषालये, क्रिडा संस्था इ. ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीगठीत करावयाची आहे.
जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी आस्थांनामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या काही प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, इंग्लिश मेडियमस्कुल, मॉल्स, शॉप, मोठी दुकाने, कारखाने, औद्योगिक कंपन्या, मल्टिपरपज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स, सहकारी पतसंस्था, बँका याठिकाणी अद्याप स्थानिक तक्रार समिती स्थापन झालेली नाही त्यांनी लवकरात लवकर समिती गठीत करावी अन्यथा कायद्यांतर्गत 50 हजार रुपये दंडाची तरतुद आहे.
या अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व आस्थांपनांनी तक्रार समितीगठण करुन अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय दीप महल बंगला, दुसरा मजला, स्वामी समर्थ नगर, पिंपळभाट-चेंढरे, रायगड-अलिबाग ई मेल dwcdoraigad@gmail.com या कार्यालयास सादर करावा.