घन:श्याम कडू
उरण : तुम्ही कितीही प्रतिभावंत असा, शाळेपासून ते पदवीपर्यंत अगदी मेरीटमध्ये देखील आलेले असलात पण फक्त तुमच्याकडे परदेशी शिक्षणासाठी पैसा नसेल तर मात्र तुम्ही परदेशातील उच्च शिक्षण अगदी विसरूनच जावें अशी भयानक स्थिती उच्च शिक्षणाची असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तुमच्याकडे बँकेकडे तारण म्हणून ठेवण्यासाठी तुमची योग्य ती मालमत्ता नसेल आणि तुम्ही राहायला जर ग्रामीण भागात असाल तर उच्च दर्जाचे परदेशी शिक्षण मात्र तुमच्यासाठी दुरापास्तच असल्याची सनसणाटी माहिती हाती आली आहे. ग्रामीण भागात तुमचे कितीही आलिशान घर असले तरीही ते शहरात, नगरपालिका किंवा महानगर पालिका क्षेत्रात नाही त्यामुळे तुमच्या पाल्याला राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज दिले जात नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील, गावाखेड्यातील हुशार, प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांनी परदेशी पदव्युत्तर शिक्षण विसरूनच जावे अशी धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या एका अध्यादेशाचा हवाला देत ग्रामीण भागातील मालमत्ता (घर, शेती) तारण ठेऊन शैक्षणिक कर्ज घेता येत नसल्याची माहिती एका बँक अधिकाऱ्याने या संदर्भात बोलतांना दिली त्यामुळे गाव खेड्यातल्या हुशार विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न अपूर्णच राहत आहे.
येत्या काही महिन्यातच पदवी परीक्षांचे निकाल हाती येतील. त्यानंतर पालक वर्गाची आपल्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठीची धडपड सुरू होईल. विशेषत: अभियांत्रिकी वगैरे विभागात पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर उच्च शिक्षणासाठी कँनडा किंवा अन्य देशात जाण्याची अतीव इच्छा असते. अशा शिक्षणासाठी किमान 20 ते 25 लाख रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना बँक कर्जाची नितांत गरज असते मात्र अशा प्रकारचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी जर ग्रामीण भागात राहणारा असेल आणि तारण म्हणून बँकेकडे ठेवण्यासाठी त्याच्या पालकांकडे शहरी भागातील स्वमालकीची मालमत्ता नसेल तर मात्र त्याला राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज मिळणे दुरापास्त असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. उच्च दर्जाचे शैक्षणिक कर्जासाठी ग्रामीण भागातील मालमत्ता ग्राह्य धरली जात नसल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घ्यायचेच नाही का असा सवाल या निमित्ताने समोर आला आहे.
या विद्यार्थ्यांना पतसंस्था किंवा सहकारी बँका कर्ज देतात. मात्र राष्ट्रीय बँकांच्या तुलनेत त्यांचा व्याजाचा दर काहीसा जास्त आहे. विशेष म्हणजे परदेशी शिक्षणासाठी जाणारे विद्यार्थी त्या देशांमध्ये अर्धवेळ काम करून त्यांचा पॉकेट मनी व राहण्याचा बराचसा खर्च स्वतः उभारू शकतात मात्र त्यांना उच्च शिक्षणासाठी जो प्राथमिक संबंधित संस्थेत प्रवेश व इतर खर्चासाठी अशा विद्यार्थ्यांना बँक कर्जाशिवाय तरणोपाय नाही मात्र राष्ट्रीयकृत बँका त्यांच्याकडे तारण ठेवण्यासाठीची मालमत्ता ही ग्रामीण भागातील असेल तर अशा विद्यार्थ्याला शैक्षणिक कर्ज देण्यास नकार घंटा वाजवत असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणून एकतर गोल्ड लोन किंवा ज्यां नातेवाइकांची मालमत्ता शहरी भागात आहे असे नातेवाईक जर का अशा कर्जांना जामीनदार राहिले तरच त्यांना कर्ज देणे शक्य असल्याचे बँकेचे म्हणणे असल्याने ग्रामीण भागातील होतकरू विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षण म्हणजे दिवास्वप्नच ठरण्याची दाट शक्यता आहे. विशेष म्हणजे आजकाल सख्खा भाऊ देखील थोड्या थोडक्या रकमेसाठी देखील जामीनदार राहतांना मोठ्या प्रमाणात आढेवेढे घेत असताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी त्यांच्या पाल्याच्या शिक्षणासाठी असा जामीनदार कुठून शोधायचा असा गहन प्रश्न ग्रामीण भागातील पालकांना पडला आहे.