सलीम शेख
माणगाव : कॉग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अनेक उद्योजकांनी उद्योगाच्या नावाखाली नाम मात्र विळे-भागाड तसेच रायगड जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक क्षेत्रात जमिनी घेतल्या होत्या. त्या जमिनीवर गेली अनेक वर्ष उद्योगधंदे सुरु न केल्याने ते भूखंड पडून आहेत. त्या जमिनी उद्योजकांच्या नावावर असून त्या पडून आहेत. त्या जमिनी युती सरकारच्या काळात काढून घेणार असल्याची घोषणा सन २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकी नंतर सत्तेवर आलेल्या माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी माणगाव येथे केली होती. त्याला तब्बल नऊ वर्ष लोटली. रायगड जिल्ह्यातही भूखंडाचा झालेला घोटाळा शोधून ज्या जमिनीवर उद्योग उभारले नाहीत ते ही सरकार ताब्यात घेईल असे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्र्यांनी माणगावात दिले होते. मात्र विळे-भागाड औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक उद्योजकांनी आपले उद्योग अद्यापही तेथे उभारले नाहीत.
रायगड जिल्ह्यात अनेक औद्योगिक क्षेत्रात मोक्याच्या ठिकाणी जागा त्या उद्योगाच्या नावाखाली घेऊन पैसेवाल्यांनी अडकवून ठेवल्या आहेत. तर कांहीनी या भूखंडावर दलाली करून त्यावर अमाप संपत्ती कमवली आहे. ज्या भूखंडावर अद्यापही उद्योग उभारला नाही त्या भूखंडावर जप्तीची कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे. उद्योगाच्या नावाखाली अनेक पैसेवाल्यांनी महत्वाच्या ठिकाणी भूखंड घेऊन गुंतवणूक केली होती. मात्र त्यापैकी कांही भूखंडावर उद्योगच उभारला नाही. हि गंभीर बाब युती सरकारच्या लक्षात आली होती. सरकारकडून नाम मात्र दराने भूखंड घेऊन त्यावर उद्योग सुरु न करणाऱ्या उद्योजकांना भूखंड घेऊन ठराविक कालावधी मध्ये उद्योगसुरु न करणाऱ्या अशा उद्योजक व कारखानदारांना त्यावेळच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे घामच फुटला होता. महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात जास्ती-जास्त उद्योगधंदे यावेत व त्यातून गुंतवणूक वाढावी यासाठी माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला होता.
रायगड जिल्ह्यातील महाड, रोहा व माणगाव तालुक्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या विळे-भागाड औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक भूखंड उद्योगा अभावी पडूनच आहेत. मात्र सरकार उद्योगाच्या नावाखाली या भागात नव्याने कॉरीडॉर आणून नव्या उद्योगधंदयासाठी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन उद्योजकांच्या घशात घालण्याचे काम सुरु केले आहे.