कर्जतच्या ५० नागरी प्रश्नांवर ‘डेडलाइन’; महिनाभरात कार्यवाही करा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा!

शहर बचाव समिती आक्रमक; पाणी, वाहतूक कोंडी, स्वच्छता आणि आरोग्य प्रश्नांवर ठोस कृती आराखड्याची नगरपरिषदेकडे मागणी

कर्जत । गणेश पवार
कर्जत शहरातील मूलभूत नागरी समस्या आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेवरून ‘कर्जत शहर बचाव समिती’ने नगरपरिषद प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत थेट आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन आणि आरोग्य सुविधा यांसारख्या शहराशी निगडित तब्बल ५० प्रलंबित प्रश्नांवर महिनाभरात ठोस कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करावी; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा समितीने नगरपरिषद प्रशासनाला स्मरणपत्राद्वारे दिला आहे.

प्रमुख मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न:

• पाणीपुरवठा: अनियमित व गढूळ पाणीपुरवठ्यावर तातडीने तोडगा काढावा, एक्स्प्रेस फिडर तातडीने कार्यान्वित करावा तसेच पाण्याच्या टाक्यांची नियमित स्वच्छता व गुणवत्ता तपासणी व्हावी.
• वाहतूक व पार्किंग व्यवस्था: शहरात वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अधिकृत पार्किंग झोन, अधिकृत रिक्षा स्टँड, प्रमुख चौकांमध्ये सिग्नल यंत्रणा आणि कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करावी.
• स्वच्छता व पर्यावरण: कचरा व्यवस्थापन, डंपिंग ग्राउंडचा प्रश्न, भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची नियमित देखभाल आणि भूमिगत गटार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी.
• सुरक्षा व पायाभूत सुविधा: भूमिगत वीज तारांचे जाळे पूर्ण करणे, सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि नगरपरिषद प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे.

केवळ आश्वासने नको, थेट कृती करा!

यापूर्वी निवेदने, बैठका आणि आंदोलनांनंतर प्रशासनाने केवळ आश्वासने दिली. त्यातील काही किरकोळ प्रश्न सुटले असले तरी शहराचे मुख्य ५० प्रश्न अद्यापही अधांतरीच आहेत, असा थेट आरोप शहर बचाव समितीने केला आहे.

प्रशासनाला एका महिन्याची मुदत

प्रशासनाने महिनाभराच्या आत या ५० मुद्द्यांवर ठोस कृती आराखडा जाहीर करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न केल्यास संपूर्ण शहरात जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या ‘अल्टिमेटम’नंतर नगरपरिषद प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे आता कर्जतकरांचे लक्ष लागले आहे.