मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यामध्ये सरकारच्या 100 दिवसांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच त्यात महत्वाचे निर्णय देखील घेण्यात आले. त्यातच घेण्यात आलेला एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषीचा दर्जा’ देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मच्छीमारांना सुविधा मिळणार आहेत. मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. याबाबत मत्सव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी एक्स या सोशल मिडीया साईटवर पोस्ट करत माहिती दिली.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
मच्छीमारांना काय सुविधा मिळणार?
मत्स्य व्यवसायाला ‘कृषीचा दर्जा’ देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मच्छीमारांना सुविधा मिळणार आहेत. यामध्ये…
१) शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांना वीज दरात सवलत मिळेल.
२) किसान क्रेडीट कार्ड सुविधा उपलब्ध होईल.
३) कृषीदरानुसार कर्ज सहाय्य मिळण्यास मच्छीमार पात्र होतील.
४) मत्स्यशेतीस अल्प दरात विमा मिळेल.
५) शेतकऱ्यांप्रमाणे सौर उर्जेबाबतचे लाभ मिळतील.
६) नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अँक्वाकल्चर मत्स्यशेती करण्यासाठी मच्छीमार पात्र होतील.
७) शीतगृह सुविधेसाठी व बर्फ कारखान्यासाठी अनुदान मिळेल.
८) मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये नीलक्रांती घडेल व तरुणांना रोजगार मिळतील.
९) उपकरणे व यंत्रे सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतील.
१०) सागरी व अंतर्गत मासेमारी क्षेत्रामध्ये आर्थिक विकास होईल.
११) मच्छीमारांना शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार.
१२) राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार.
१३) मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता अनुदान मिळणार.
१४) नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांना नुकसान भरपाई मिळणार.