दिल्ली: ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे. 92 नगरपरिषदांच्या ओबीसींच्या निवडणूकीबाबत राज्य सरकारने 17 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अधिक वेळ मागितला. त्यानुसार कोर्टानं वेळ वाढवून दिला होता. त्यानंतर 4 मार्च 2025 ला झालेल्या सुनावणीत ओबीसी संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप याचिकेनं ओबीसीच्या मुद्द्यांवर आक्षेप त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात 2 महिन्यांची म्हणजे आजची 6 मे ही तारीख दिली आहे.
मागच्या अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी झाली नसल्यामुळं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अंधारात असून या प्रकरणात वारंवार सुनावणी पुढं जात असल्याने या प्रकरणाकडे महाराष्ट्राची जनतेचं लक्ष लागलं आहे. मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेबाबतच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेबाबत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्याबाबत याचिकाकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर पुन्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.
निवडणूकी अभावी महाराष्ट्रात प्रशासक नेमलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संख्या
| स्थानिक स्वराज्य | संस्था | एकूण प्रशासक |
| महानगरपालिका | 29 | 29 |
| नगरपालिका | 246 | 244 |
| जिल्हा परिषद | 34 | 32 |
| पंचायत समिती | 351 | 289 |
| नगर पंचायत | 146 | 41 |
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रकरणात काय स्थिती आहे याची माहिती मागितली. याचिकाकर्ते राहुल रमेश वाघ यांनी आमचा ओबीसी प्रश्न सुटला असल्याचं मान्य केले. सरकारने देखील या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली. मात्र ओबीसी प्रकरणात हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी ओबीसी प्रकरणात न्यायालयाला आम्हाला ओबीसी प्रकरणात बोलायचं आहे असं सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रं न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याचिकाकर्ते मंगेश ससाणे यांचं म्हणणं काय?
ट्रिपल टेस्टचा कम्प्लायन्स करताना ओबीसीच्या 3 हजार 800 जागा कमी केल्या आहेत. हे बांठीया कमिशनने जागा कमी केल्या आहेत. छगन भुजबळ वगळता कोणीही आवाज उठवला नाही. यामुळे ओबीसी समाजाचा घात होणार आहे. बांठीया कमिशनची आकडेवारी आणि रिपोर्ट सदोष आहे. तो रिपोर्ट स्वीकारून निवडणूका घेऊ नये.
निवडणूका ओबीसी आरक्षणा शिवाय होऊ नये आणि झाल्याच तर या रिपोर्टच्या आधारे होऊ नये. यामुळे ओबीसीचे १४-१५ टक्के आरक्षण गमावणार आहेत. पुन्हा एकदा ओबीसी संदर्भात सर्व्हे करावे आणि नंतरच निवडणुका घ्याव्यात. वॅार्ड रचना, सदस्य रचना मुद्दे बाकी आहेत . इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्यावा. त्यातील त्रुटी दूर करून पुन्हा ओबीसी आरक्षण संदर्भात विचार करावा.