खारेपाटातील २८ गाव शेतकऱ्यांचा १५ मे रोजी ‘आक्रोश मोर्चा’

हजारोंच्या संख्येने एमआयडीसी कार्यालयावर धडकणार!

शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे आंदोलन

अमुलकुमार जैन
अलिबाग : तालुक्यातील शहापूर धेरंड परिसरात सिनारमन्स कंपनीचा महाकाय कागद प्रकल्प येऊ घातला आहे. या कारखान्यासाठी अद्याप भूसंपादन पुर्ण झालेले नसताना पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यासाठी ३५६ कोटीच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीतून पाईपलाईन जाणार आहे त्या शेतकऱ्यांना अजिबात विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून उद्योगांना पायघड्या घालणाऱ्या या प्रकरणात राज्याच्या उद्योग मंत्रालयाची भूमिका संशयास्पद असून याविरोधात शेतकरी संघटना खारेपाट विभागाचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली १५ मे रोजी अलिबाग येथील एमआयडीसी कार्यालयावर धडक देणार आहे.

प्रकल्पासाठी एकरी ९६ लाख ६९ हजार तर हेक्टरी २ कोटी ४१ लाखांचा दर देऊ केला आहे. तर ज्यांच्या जमीनीतून ही पाईपलाईन जाणार आहे त्या शेतकऱ्यांशी एक शब्दाची चर्चाही एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही. या विरोधात येथील शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. या पाईपलाईनमुळे शेतकऱ्यांची पिकती शेती काहीही मोबदला न देता बळकावण्याचा डाव असल्याचे म्हणणे संघटनेचे अध्यक्ष राजा केणी यांचे आहे. आंदोलना दरम्यान कोणताही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्यास एमआयडीसी विभाग जबाबदार असेल, असा इशारा देखील राजा केणी यांनी दिला आहे.

प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात येत असून एकूण एमआयडीसी फेज टू अंतर्गत ७३६ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी नागोठणे ते बांधण या २८ किलोमीटर लांबीची भली मोठी पाईप लाईन टाकली जाणार आहे. यासाठी १६७ कोटी ८ लाख २५ हजार २५४ रुपये खर्चुन पाईपलाईन टाकण्याचे काम व हे पाणी उचलण्यासाठी बांधण येथे १८९ कोटी ७० लाख ३५ हजार ३२६ रुपये खर्चुन जॅकवेल बांधली जाणार आहे. यासाठीची मोजणी करुन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) निविदा प्रक्रिया पुर्ण केली आहे. तरीही याबद्दल कोणतीही कल्पना पाईपलाईनने बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. यामुळे या परिसरातील शेतकरी संतप्त झाले असून त्यांनी शेतकरी संघटना खारेपाट विभाग या संस्थेचे अध्यक्ष तथा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुकारले आहे.

उद्योग मंत्रालयाची संशायास्पद भूमिका

येथील ग्रामस्थ पाणीटंचाईने व्याकुळ झालेले असताना शासनाने त्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत कधीही तत्परता दाखवलेली नसताना सिनारमन्स या नव्याने येणाऱ्या प्रकल्पाला भूसंपादनापुर्वीच पाणी दिले जात आहे. राज्याच्या उद्योग विभागाची ही संशायास्पद भूमिका असल्याचे राजा केणी यांचे म्हणणे आहे. उद्योग विभागाचा हा डाव कधीही यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही. अशी ग्वाही त्यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिली आहे. खारेपाटातील २८ गाव गेले १० वर्षे एमआयडीसी कार्यालयाकडे कुर्डुस, कुसुंबळे, श्रीगांव या ग्रामपंचायत हद्दीतील २८ गावांना फिल्टर पाण्याची लाईन देण्यासाठी वारंवार लेखी व प्रत्यक्ष भेटून मागणी करीत असताना आजतागायत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

शेतकऱ्यांना नेहमी डावलले जाते

१९८२ साली स्वतःची पिकती जमिन कवडीमोल भाडे तत्वावर एमआयडीसीला देण्यात आली आणि त्या जागेचे सर्व अधिकार शेतकऱ्यांकडे राहतील या कराराप्रमाणे गेल्या ४३ वर्षापूर्वी केलेल्या कराराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून १९९७ साली त्या वेळची निपॉन कंपनी आणि सध्याची जेएसडब्लु कंपनीची पाण्याची पाईपलाईन शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला (भाडे) न देता एमआयडीसीने शेतकऱ्यांची जमिन परस्पर जेएसडब्लु डोलवी कंपनीला भाडे तत्वावर देण्यात आली. सद्यस्थितीत शहापूर, धेरंड येथे एमआयडीसीमार्फत सिन्नारमस ग्रुपसाठी जमिन संपादित करुन तिथे मोठा उद्योग येत आहे. त्या उद्योगासाठी लागणारा पाणी पुरवठा कुर्डुस, कुसुंबळे, श्रीगांव ग्रामपंचायत हद्दीतील २८ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून जलवाहिनी टाकून होणार आहे. यात सातत्याने २८ गावातील शेतकऱ्यांना डावलले जात असल्याचे म्हणणे येथील शेतकऱ्यांचे आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय?

सिनारमन्स कंपनीसाठी टाकल्या जाणाऱ्या पाईपलाईनमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना जोपर्यंत धेरंड-शहापुरच्या शेतकऱ्यांप्रमाणे भाव दिल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरु करावी व पाईपलाईनच्या कामाची प्रसिध्द करण्यात आलेली निवीदा रद्द करण्यात यावी, तसेच रिलायन्स कंपनी झोतीरपाडा या कंपनीची पाण्याची लाईन तसेच केबल आमच्याच शेतकऱ्यांच्या जागेतून टाकण्यासाठी एमआयडीसीने जी रिलायन्स कंपनीला परवानगी दिली आहे ती ताबडतोब रद्द करावी व सदर शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार न केल्यास गुरुवार, (ता. १५) रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अलिबाग येथील कार्यालयावर शेतकऱ्यांच्या आक्रोश मोर्चाला सामोरे जावे लागेल आणि जर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची राहिल.