मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं पर्यावरण रक्षणासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच राज्यात ‘नो पीयूसी, नो इंधन’ हे नवे धोरण लागू होणार असून, वाहनचालकांकडे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC Certificate) नसेल, तर त्यांना पेट्रोल किंवा डिझेल मिळणार नाही. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि त्यातून होणाऱ्या वायू प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या धोरणाला मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट केलं आहे.
या नव्या नियमांनुसार, वाहनचालकाने इंधन भरताना PUC सर्टिफिकेट दाखवणे बंधनकारक असेल. पेट्रोल पंपावर सर्टिफिकेट नसल्यास वाहनचालकास इंधन नाकारण्यात येईल. सरकार एक QR कोड-आधारित डिजिटल पीयूसी सिस्टीम विकसित करत असून, याद्वारे पेट्रोल पंपावर त्वरित स्कॅनिंग आणि पडताळणी करता येणार आहे. हे सर्टिफिकेट ऑनलाईन डेटाबेसशी लिंक केले जाणार आहे, ज्यामुळे बनावट कागदपत्रांना आळा बसेल.
राज्यात वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. अनेक वाहनचालक PIUC प्रमाणपत्र बनवत नाहीत किंवा बनावट सर्टिफिकेट वापरतात. त्यामुळेच सरकारने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देत हा निर्णय घेतला आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिकसारख्या शहरांमध्ये प्रदूषणाचं प्रमाण चिंताजनक पातळीवर गेलं आहे. हे धोरण लागू करण्याआधी राज्य सरकार जनजागृती मोहीम राबवणार आहे. वाहनचालकांना पीयूसी काढण्यासाठी निर्धारित कालावधी दिला जाईल. पेट्रोल पंप चालकांनाही प्रशिक्षित करण्यात येणार असून, आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था उभी केली जाणार आहे.हे धोरण लवकरच अंतिम मंजुरीसाठी सादर होणार आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील काही महिन्यांत संपूर्ण राज्यात हे धोरण लागू केले जाईल.