उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष; वाहतूक कोंडीत माणगावकरांचे नाहक बळी
महामार्ग कार्यालय करीत आहे तोडकामाला चालढकल
सलीम शेख
माणगाव : मुंबई-गोवा महामार्गावरील पनवेल ते रत्नागिरी या ४०० किमी अंतरावरील सर्व प्रकारची अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकामे केंद्रीय रस्ते विकास महामंडळाने हटविली तर अडथळे करणाऱ्या इमारतींच्या मालकांना नुकसान भरपाई देऊन मोबदला देण्यात आला. मात्र माणगाव शहरातील अनधिकृत बांधकामे गेली १७ वर्षे हटविण्यात न आल्याने सर्वांनाच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने महामार्गावरील बांधकामे हटवून महामार्ग मोकळा करावा असे आदेश देऊन सुद्धा आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. ह्या बहूचर्चित महामार्गाचे चौपदीकरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. त्यामुळे दररोज वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आणखी जटिल होत चालला असून त्यात माणगावच्या नागरिकांचे नाहक बळी जात आहेत. त्यामुळे नागरीक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.

मुंबई गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना माणगाव आणि इंदापूर शहरातील महामार्गाचे रुंदीकरण केले गेले नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी महामार्गावरील सर्व बेकायदेशीर आणि अनाधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावीत असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु महामार्ग कार्यालयाने २००७ पासून केवळ नोटीसा देण्यात धन्यता मानली. मात्र ठोस उपाययोजना न करता न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा बेकायदेशीर बांधकामे वाढली आहेत. ती बांधकामे न तोडल्याने दररोजच्या दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या १७ वर्षांत माणगाव शहरातील सुमारे १०० जणांचे नाहक बळी गेले आहेत तर या ८ दिवसात या महामार्गावर झालेल्या अपघातात १० नाहक बळी गेले आहेत.

माणगाव शहरातील काळ आणि गोद नदी पुल नव्याने होत आहेत. त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र माणगाव आणि इंदापूर येथील रुंदीकरण झालेले नाही. शहरातील रुंदीकरण करण्यासाठी असमर्थ ठरले आहेत. मग नविन पुल का बांधत आहेत? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. माणगाव बायपास होण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागणार आहेत. तोपर्यंत शहरातील महामार्गाचे रुंदीकरण केल्यास वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर सुरळीतपणे पार पडू शकते असे अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे. माणगाव शहरात लागोपाठ अपघातात नागरिकांचे नाहक जीव गेले. त्यानंतर जनआक्रोश झाल्यावर मुंबई गोवा महामार्ग दोनदा रोखला गेला. त्यावेळी प्रांताधिकारी यांनी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करु असे आश्वासन दिले. त्यानंतर १३ मे रोजी सभा झाली. परंतु आवाज उठविणाऱ्या पत्रकार आणि नागरिकांना बोलाविण्यात आले नाही. त्यामुळे निषेध करण्यात आला. आता थातूरमातूर कारवाई करण्यात येईल. मात्र रुंदीकरणाचा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे.
कळमजे येथून सुरू होणाऱ्या बायपासचे काम रखडले आहे. ते आता पावसाळ्यानंतर सुरू होईल. हा बायपास मुगवली फाटा येथे महामार्गाला जोडतो. बायपास रस्ता करताना काळ नदी उतेखोल आदीवासी वाडी, भादाव, विंचवली अशा तीन पुलांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. बायपास रस्ता अर्धवट अवस्थेत आहे. त्याचे ८० टक्के काम बाकी आहे. त्यामुळे किमान दोन वर्षे तरी बायपास होणार नाही. बायपास आणि महामार्ग ही दोन्ही कामे वेगवेगळ्या ठेकेदारांना दिली आहेत. लोणेरे येथील उड्डाणपूलाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. माणगाव आणि कळमजे पुलांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. शहरातील हातगाड्या, टपऱ्या, शेड, रिक्षा स्थानक हटविण्यात आले तरीही वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार नाही असे दिसत आहे. केंद्र सरकारने वेळोवेळी भरपूर प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आगाऊ रक्कम दिली आहे. परंतु रस्ता काही पुढे सरकत नाही. सर्व अडचणी दूर झाल्या आहेत असे सांगितले जात आहे. मात्र घोडं कुठे अडतयं हे कोणी सांगू शकत नाही. याबाबत झालेल्या सभेत महामार्ग अधिकाऱ्याला सभा संपेपर्यंत उभे केले होते. माणगाव आणि कळमजे पुलांची कामे मार्चमध्ये मार्गी नाही लागले तर संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यावर गून्हे दाखल करा असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत ना पुलांची कामे झाली ना गुन्हे दाखल करण्यात आले.
मुंबई गोवा महामार्गासाठी माणगाव शहरातील जमीन १९६० च्या दरम्यान संपादित करण्यात आली होती. त्यासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून १५ ते २२ मिटर जागा सोडण्याचे फर्मान सोडले होते. परंतु बऱ्याच जणांनी या जागांवर अतिक्रमण करून महामार्गावर अडथळे निर्माण केले. असे दिसत असूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. माणगाव नगरपंचायतीने या बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र या कारवाईला माणगाव न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे हि धडक कारवाई तुर्तास थांबली आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या सर्वांनी आश्वासने दिली परंतु काहीही झालेले नाही. या वाहतूक कोंडीचा आणि हा मुंबई गोवा महामार्ग रखडलेला आहे त्याला येथील सर्व लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत असे नागरिक म्हणत असून या बाबतीत सर्व नागरिकांच्या तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत.