यावर्षीही गणेशभक्तांचा प्रवास खड्ड्यातूनच!

मुंबई- गोवा महामार्ग बनलाय मृत्यूचा सापळा; लोकप्रतिनिधींच्या नुसत्या वल्गना

सलीम शेख
माणगाव : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरून माणगाव येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. यापूर्वी अनेक दिग्गज नेत्यांनी वल्गना करत बढाया मारल्या. परंतु, अद्यापही महामार्ग पुर्ण झाला नाही. त्यामुळे यावर्षीही कोकणातील गणेशभक्तांना वाहतूक कोंडी बरोबर खड्ड्यातून प्रवास करावा लागणार आहे. नेत्यांच्या वल्गनांसह हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनलेला आहे.

माणगाव येथे मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्या सूचनेनुसार मुंबई येथे तातडीने संबंधित उच्चस्तरीय अधिकार्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत माणगाव आणि इंदापूर येथील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी चार पर्यायी रस्त्यांसाठी सुमारे १८ कोटी तातडीने देण्यात येतील असे आश्वासन दिले. मात्र हे रस्ते पावसाळ्यात होणार नाहीत. माणगाव आणि इंदापूर बायपास बद्दल त्यांनी ठोस मार्ग काढलेला नाही. त्यामुळे गणेशभक्तांना यावर्षीही हाल अपेष्टा सोसत, खड्डे सहन करीत आणि वाहतूक कोंडीचा सामना करीत जीव मुठीत धरून गणेशोत्सवाला कोकणात जावे लागणार आहे. रायगड जिल्ह्यात नागोठणे कोलाड, रातवड, कळमजे माणगाव, लोणेरे येथील पूलांची बांधकामे अजूनही सुरूच आहेत. पहिल्याच पावसात ठिकठिकाणी खड्डे पडायला सुरुवात झाली आहे. काही ठिकाणी रस्ते कमकुवत आहेत. मोर्यांची बांधकामे अर्धवट अवस्थेत असल्याने चौपदरी महामार्गावरुन एकेरी वाहतूक सुरू आहे. या महामार्गावर ठिकठिकाणी पाणी तुंबल्याने वाहतूक विस्कळित होत आहे. दरडी कोसळणे सुरू आहे. वाहतूक कोंडीमुळे सतत अपघात होऊन नाहक बळी जात आहेत. यावर तातडीने कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

१४ वर्षांपासून रखडलेल्या या महामार्गामुळे कोकणवासीयांना अनेक समस्यांचा आणि संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक सरकारांनी आणि मंत्र्यांनी आश्वासने दिली, पण परिस्थितीत बदल झालेला नाही. न्यायालयानेही या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर होणाऱ्या कोकणवासीयांच्या रखडपट्टीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या स्टाइलने अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली आणि या महामार्गाची न संपणारी व्यथा पुन्हा एकदा चर्चेत आली. २०११ मध्ये पनवेल ते झाराप या ४७१ किमी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारमधील समन्वयाचा अभाव, निष्क्रिय प्रशासनाचा नियोजनशून्य कारभार यामुळे गेल्या १४ वर्षांत मुंबई-गोवा महामार्गाची ‘मृत्यूचा महामार्ग’ आणि ‘मृत्यूचा सापळा’ अशी ओळख निर्माण झाली.

माणगाव ते इंदापूर दरम्यान तासनतास होणाऱ्या कोडींतून तातडीने मार्ग काढण्याच्या सूचना अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. परंतु मंत्र्यांनी दिलेल्या या सूचना पाळून कोंडी फोडण्याची इच्छाशक्ती गेल्या अनेक वर्षांत प्रशासनात बसलेल्या अधिकाऱ्यांना दाखवता आलेली नाही. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यापासून ते रवींद्र चव्हाणांपर्यंत अनेकांनी नवनवीन डेडलाइन दिल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पदरात कोकणातील जनतेने वेळोवेळी मतांचे दान टाकले; पण कोकणवासीयांच्या पदरात मात्र आतापर्यंत आश्वासना पलीकडे काहीच पडलेले नाही. देशभर रस्त्यांचे जाळे विणणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाही या संदर्भात आपण कमी पडल्याचे मान्य करावे लागले.

पाच तासांत ७५ किमी रस्त्याची निर्मिती, ६२५ किमीच्या समृद्धी महामार्गाचे निर्माण, ग्रीनफील्ड, शक्तिपीठ अशा अनेकानेक महामार्गांच्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून होणाऱ्या घोषणा सहनशीलता संपलेला कोकणी माणूस हतबलपणे ऐकत आहे. गेली १४ वर्षे सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाची डेडलाइन कधी संपणार, हा देखील एक प्रश्न आहे. गेल्या सहा वर्षांत राज्य सरकारने डेडलाइनच्या तारखा अनेकदा बदलल्या आहेत. ॲड. ओवेस पेचकर यांनी महामार्गाच्या रखडपट्टी बाबत केलेल्या जनहित याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला वेळोवेळी ताशेरे ओढत खडे बोल सुनावले आहेत. तरीही कोणी दखल घेत नाही हे दुर्दैव आहे.

दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात लेखी हमी देऊनही काम पूर्ण न केल्याबद्दल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ५ जुलै २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. स्वत:च दिलेली हमी अनेकदा न पाळणे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते. पनवेल ते झाराप दरम्यानच्या महामार्गात पनवेल ते माणगाव दरम्यानचा प्रवास हा सर्वांत कळीचा मुद्दा बनला आहे. माणगाव आणि इंदापूरच्या बाजारपेठांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी देण्यात आलेल्या बायपासची कामेही रखडली आहेत. त्यामुळे सुट्टीच्या काळात तब्बल तीन ते पाच तासांच्या वाहतूक कोंडीला सामोरे जाण्याची वेळ प्रवाशांवर येत आहे. चिपळूण येथील बहादूर शेख नाका येथील उड्डाणपुलाचा गर्डर कोसळण्याची घटना, आरवली ते वाकेड पट्ट्यात संथ गतीने सुरू असलेली कामे, चौपदरीकरण झालेल्या कामांचा निकृष्ट दर्जा, कंत्राटदारांची मनमानी यामुळे महामार्ग इतका रखडणे हे सरकारच्या विकासाच्या चेहऱ्यालाही शोभा देत नाही.

मुंबईतून सहा तासांत कोकणात आपल्या घरी पोहोचण्याचे स्वप्न कोकणवासीयांसाठी दिवास्वप्नच ठरत आहे. १२ ते १५ तासांचा जीवघेणा प्रवास टाळण्यासाठी हजारो कोकणवासीयांना मुंबई कोल्हापूर मार्गाचा पर्याय निवडावा लागत आहे. गेल्या १४ वर्षांत २५०० हून अधिक प्रवाशांना या महामार्गावर प्राण गमावावे लागले. कोकणाला हक्काचा चांगला रस्ता मिळावा म्हणून आतापर्यंत अनेक आंदोलने उभी राहिली. खासदार सुनील तटकरेंपासून ते मंत्री उदय सामंत यांच्यापर्यंत पोहचवण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटनांनी या आंदोलनांचे नेतृत्वही केले; पण प्रश्न सोडवण्यात मात्र त्यांना यश आलेले नाही. ज्या ठिकाणी अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना कामाच्या निष्काळजीपणाबद्दल दम भरला तो माणगाव तालुका सुनील तटकरे यांच्या लोकसभा मतदारसंघात येतो. त्यामुळे आता तटकरे यांनीही आपले राजकीय वजन वापरून हा रखडलेला महामार्ग पुर्ण करण्यासाठी ताकदीने मैदानात उतरावे लागणार आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्न हा आर्थिक चणचणीचा नाही, तर तो राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे काम अपूर्ण असताना टोल सुरू करण्याचे धाडस अल्पकाळ का होईना महामार्गांची जबाबदारी असणाऱ्या कंपन्या करू शकल्या. आता रखडलेल्या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचे शिवधनुष्य उपमुख्यंमत्री अजित पवार आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी उचलले आहे. त्याच्या कार्यकुशलतेतून गणेशोत्सवापर्यंत हा महामार्ग पूर्ण व्हावा. नवनव्या डेडलाइनची सवय झालेल्या कोकणवासीयांवर आणखी एका डेडलाइनची वेळ येऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.