अनंत नारंगीकर
उरण : जेएनपीटी बंदराच्या उभारणीसाठी उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपली जमिनी दिल्या; त्यावेळी भुमिपुत्रांना रोजगाराची ग्वाही देण्यात आली होती. मात्र, आता या आश्वासनाला हरताळ फासला जात असून स्थानिक तरुणांना डावलून बंदर प्रशासनाने नोकरभरतीसाठी गुजरातमध्ये मुलाखती घेतल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा आरोप करत मनसेने काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
गुजरातमध्ये भरतीची मुलाखत, इंग्रजीत जाहिरात!
न्हावाशेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनलमधील जे. एम. बक्षी आणि सीएमए टर्मिनल्स या कंपन्यांनी नोकरभरतीची जाहिरात इंग्रजी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली असून मुलाखती गुजरातमधील ‘मुंद्रा’ येथे घेतल्या जात आहेत. यावर संताप व्यक्त करत मनसेने स्थानिक रोजगाराच्या हक्कासाठी आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“व्यवसाय महाराष्ट्रात आणि भरती गुजरातमध्ये हे भुमिपुत्रांच्या भावनांशी खेळ करणं आहे. जर ही भरती प्रक्रिया थांबवली नाही, तर येत्या दहा दिवसांत बंदरातील कामकाज ठप्प करू,” असा इशारा मनसे तालुकाध्यक्ष अॅड. सत्यवान भगत यांनी दिला.
प्रशासनाला निवेदन सादर
मनसेच्या वतीने जेएनपीटीचे चेअरमन उमेश वाघ, एनएसएफटीचे सीईओ अनिरुद्ध लेले, सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. विशाल नेहूल आणि न्हावाशेवा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक बापू ओवे यांना भेटून निवेदन देण्यात आले. संबंधित कंपनीने खुलासा द्यावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
स्थानिकांना न्याय द्या; अन्यथा आंदोलन
भविष्यात बंदरातील नोकरभरती जाहिराती मराठी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध कराव्यात, तसेच प्रकल्पग्रस्त व उरण परिसरातील स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार द्यावा, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा मनसेने दिला आहे.
या वेळी जिल्हाध्यक्ष संदेश ठाकूर, तालुकाध्यक्ष अॅड. सत्यवान भगत, सचिव अल्पेश कडू, राकेश भोईर, शहराध्यक्ष रितेश पाटील, महिला तालुकाध्यक्ष कविता म्हात्रे, महिला शहराध्यक्षा सुप्रिया सरफरे, उपतालुकाध्यक्ष दीपक पाटील, विभागीय अध्यक्ष बबन ठाकूर, जनहित पक्षाच्या मालती म्हात्रे आणि शेवा शाखाध्यक्ष भालचंद्र म्हात्रे हे उपस्थित होते.
न्हावाशेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनलमधील भरती प्रक्रियेवर मनसेचा प्रतिकार योग्य आहे. स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी प्राधान्याने मिळाव्यात. मराठी भाषेचा अधिकार सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून योग्य मागण्या मांडल्या जात आहेत. या प्रकरणात पुढची कृती काय असेल? Given the growing economic instability due to the events in the Middle East, many businesses are looking for guaranteed fast and secure payment solutions. Recently, I came across LiberSave (LS) — they promise instant bank transfers with no chargebacks or card verification. It says integration takes 5 minutes and is already being tested in Israel and the UAE. Has anyone actually checked how this works in crisis conditions?