घनःश्याम कडू
उरण : नवी मुंबई प्रकल्पातील चाणजे गावातील अनधिकृत बांधकामांवर आता उच्च न्यायालयाचा दणका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रिट याचिका क्र. १८०७/२०२४ फेटाळत २० जून २०२५ रोजी चाणजे गावातील सर्व्हे नं. ७१/२ अ आणि ७१/२ ब येथील अनधिकृत इमारती हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
या कारवाईत प्रतिवादी विवेक बाळाराम पाटील व मे. विनायक डेव्हलपर्सचे विनायक जयवेंद्र कोळी यांना लक्ष केले असून, सिडकोच्या वतीने ही नोटीस बजावण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सिडकोने २७ जून रोजी निष्कासनाची तारीख ठरवली असून त्या आधी सदनिकाधारकांनी स्वतःच घरे रिकामी करावीत, अन्यथा नुकसानास तेच जबाबदार राहतील, असा स्पष्ट इशारा सिडकोचे अधिकृत भरत ठाकूर यांनी दिला आहे.
नोटीस इमारतींच्या भिंतींवर लावण्यात आली असून त्यामुळे रहिवाशांमध्ये एकच गोंधळ आणि घबराट निर्माण झाली आहे. न्यायालय, सिडको आणि प्रशासनाच्या समन्वित कारवाईमुळे चाणजेमधील ‘बिनधास्त बांधकाऱ्यांचे’ धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.