जमीन घेतली, मग पैसे कोण देणार? आता बसला दणका!
घनःश्याम कडू
उरण : भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणार्‍या वाढीव भरपाई रकमेची 953 प्रकरणे सध्या सिडकोकडे प्रलंबित असून त्याच्या मोबदल्यापोटी तब्बल 705 कोटी रुपये सिडकोकडून शेतकर्‍यांना देय असल्याची बाब उघड झाली आहे. तर, सन 2008 पासून 31 मे 2023 पर्यंत 3,601 प्रकरणात सिडकोला तब्बल 3,344 कोटी रुपयांची रक्कम वाढीव नुकसानभरपाई म्हणून शेतकर्‍यांना द्यावी लागली आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पासाठी एकूण भूसंपादन प्रकरणांमध्ये सिडकोला भविष्यात किमान 10 हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना द्यावे लागणार आहेत. साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडवाटपास होत असलेली दिरंगाई व वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यास सिडकोकडून होत असलेल्या चालढकलीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष असल्याने विधान परिषदेच्या सदस्यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्नातून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांना भूखंडाचे वाटप करण्यासाठी, सिडकोद्वारा उरण तालुक्यातील बोकडवीरा, पागोटे, चाणजे, नागाव, रानवड, नवघर, फुंडे या 7 गावांतील नवी मुंबई प्रकल्पासाठी अधिसूचित मात्र असंपादित जमीन संपादित केली जाणार आहे. तर भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणारी वाढीव रक्कम (मावेजा) टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार असल्याचे सिडकोने तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले आहे.
विधान परिषदेचे आमदार रमेश पाटील, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे, रामदास आंबटकर, उमा खापरे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राम शिंदे, निलय नाईक आणि प्रवीण दटके यांनी सिडको प्रकल्पग्रस्त 33 वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत मिळणार्‍या भूखंडाच्या प्रतीक्षेत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. असे असताना सिडको मात्र नव्याने संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटपाची तयारी करीत आहे.