अधिकारात नसतानाही चिरनेर ग्रामपंचायतने १० गोदामासाठी दिली परवानगी

घनःश्याम कडू
उरण : तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गोदामे उभी राहिली आहेत. त्यातील बहुतांश गोदामेही अनधिकृतपणे उभी असल्याचे उघड होत आहे. ग्रामपंचायतला परवानगी देण्याचा अधिकार नसतानाही चिरनेर ग्रामपंचायतने सर्व्हे नंबर जागेत 10 गोदामांना परवानगी दिली असल्याची माहिती ग्रामसेवक महेश पवार यांनी दिली. यामुळेच पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नसल्यानेच पूरपरिस्थितीचा सामना ग्रामस्थांना करावा लागत असल्याचे बोलले जात आहे. अशीच परिस्थिती तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतमधील सर्व्हे नंबर जागेवर गोदामे उभारली असल्याचे चित्र पहावयास मिळते.

उरणचा औद्योगिक विकास झपाट्याने होत चालला आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आल्याने मालाची आयात-निर्यात वाढल्याने गोदामाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यातील बहुतांश गोदामे ही शासकीय यंत्रणेबरोबर आर्थिक साटंलोटं करून अनधिकृतपणे करण्यात आली आहेत. याबाबत अनेकवेळा लेखी तक्रारी, आंदोलने, मोर्चे काढूनही गेंड्याच्या कातडीचे प्रशासन आपले आर्थिक स्तोत्र बंद होऊ नये म्हणून कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. ग्रामपंचायतला कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार नसतानाही तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत मधील सत्ताधारी व ग्रामसेवक यांच्या मदतीने नियमांची पायमल्ली करून दिल्या परवानगी दिल्या गेल्या आहेत. याबाबत काही ग्रामसेवकांकडे विचारणा केली असता त्यांनी यास संमती दिली आहे. मात्र त्याचे दुष्परिणाम पावसाळ्यात दिसून येत आहेत.

तालुक्यातील चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीतही नियमांची पायमल्ली करून सर्व्हे नंबर जागेवर 10 गोदामे उभारण्यास परवानगी दिली असल्याची धक्कादायक माहिती ग्रामसेवक महेश पवार यांनी दिली आहे. मात्र अशी परवानगी देण्याच्या आदेशाच्या प्रत मागितली असता, ती ते देऊ शकत नाही. यावरून या सर्व परवानग्या या आर्थिक साटेलोटातुन दिल्याचा संशय येत आहे. याचे दुष्परिणाम दर पावसाळ्यात चिरनेरवासीयांना दरवर्षी येत आहे. तरीही ग्रामस्थ याबाबत आवाज उठवत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तरी चिरनेर ग्रामपंचायत मधील बेकायदेशीर गोदामांवर त्वरित कारवाई करून ती जमीनदोस्त करण्यात यावी. अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम दरवर्षी ग्रामस्थांना सहन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. हीच परिस्थिती तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत मधील सर्व्हे नंबर जागेवर आहे. या संदर्भात वरिष्ठ अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.