अलीकडे वर्तमानपत्रे, सोशल मिडिया आणि विविध माध्यमांतून ‘तिसरी महामुंबई’ म्हणजेच एक समृद्ध, आकर्षक कुबेरनगरी साकार होणार असल्याचे दावे, लेख आणि आराखडे सादर होत आहेत. यामध्ये किती तथ्य आहे आणि प्रत्यक्षात कोणता विरोध निर्माण होऊ शकतो, याची चाचपणी करण्यासाठी जिते गाव परिसरात जमीन मोजणीचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे समजते.
हे सर्व ‘पूर्वतयारीचे प्रयत्न’ असून, प्रत्यक्षात कोणत्या भागातून किती प्रमाणात विरोध निर्माण होतो, याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, शेवटी “आले देवाजीच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना…”
जबरदस्तीने जमिनी घेणे योग्य का?
सुपीक, वडिलोपार्जित जमिनी जबरदस्तीने संपादित करता येतील का, हा खरा प्रश्न आहे. भू संपादन अधिनियम २०१३ (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition) नुसार, जमिनीच्या मोबदल्यात बाजारभावानुसार भरपाई देणे बंधनकारक आहे. ही भरपाई दुप्पट किंवा चौपट असते. त्यासोबतच पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापनही आवश्यक आहे.
ज्या जमिनीवर शतकानुशतकांपासून कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे, तीच जमीन हिरावली गेल्यावर, तशी दुसरी मिळवणं शक्य नसतं — हे एक कटू वास्तव आहे. कोणताही विकास विस्थापन करून किंवा लोकजीवन उद्ध्वस्त करून केला जाऊ नये. जर न्याय मिळत नसेल तर संघर्ष हा अटळ आहे. आणि जर जबरदस्तीने जमीन घेतली जात असेल, तर त्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना विकास प्रकल्पात कायमस्वरूपी हिस्सा किंवा रोजगार मिळाला पाहिजे.
जनसहमती आवश्यक
भू-संपादन अधिनियमानुसार कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यासाठी ७० ते ८० टक्के लोकांची संमती आवश्यक आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे SEZ प्रकल्पातील जनसुनावणी, जिथे ९० टक्के शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे विरोध नोंदवला होता.
सर्व्हे म्हणजे केवळ आकडेवारी नाही
MMRDA कडून सुरू असलेला सर्व्हे आराखड्यापुरता मर्यादित न राहता त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या सर्व्हेद्वारे जमिनीचे गट क्रमांक, वापर, सुपीकता, पीकपद्धती, स्थानिक धार्मिक-सामाजिक मालमत्ता (देवळे, शाळा, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे इत्यादी) यांचा संपूर्ण आढावा घेतला जातो. शिवाय, वारसदारांची जंत्री, मालकी हक्क, स्थलांतराच्या शक्यता — या सगळ्याचा तपशील गोळा केला जातो.
नंतर आराखडा तयार होतो आणि त्यासाठी भरपाईचं गणित मांडलं जातं. हे करताना सरकारी दबाव, जबरदस्ती, खाकी वर्दीचं दडपण आणि ‘सहकार्याचे वातावरण’ निर्माण केलं जातं.
विस्थापितांसाठी काय?
या सक्तीच्या मोजणीमुळे शेतकऱ्यांची हक्काची जमीन जाणार आहे. रोजगार बुडणार आहे. आणि प्रत्यक्ष जमीन घेतल्यानंतर उपजीविकेसाठी कोणती साधनं देणार आहेत, याचा कुठेही उल्लेख नाही. उरण, पनवेल मधील शेतकरी आजही बऱ्याच वर्षांपासून लाभापासून वंचित आहेत.
विकास सर्वसमावेशक असावा
मध्यवर्ती ठिकाणी रस्ते, वीज, रेल्वे, मॉल, दवाखाने इत्यादी सुविधा असलेले भूखंड भरपाई म्हणून दिले जातात, पण त्यांचा लाभ फक्त थोड्याच लोकांना मिळतो. उर्वरित शेतकरी मात्र उपासमारीत व आर्थिक संकटात सापडतात. म्हणूनच सक्तीची मोजणी ही ग्रामीण लोकशाहीचा अपमान आहे. त्याआधी ग्रामसभा, लोकसहमती अनिवार्य असली पाहिजे.
हक्काचे संरक्षण हवे
शेतकऱ्यांच्या हातात रोख भरपाई, प्रत्येक कुटुंबाला रोजगार, घर, आरोग्य व शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधा मिळाल्याशिवाय कोणीही त्यांच्या जमिनी हिरावून घेऊ नये. कायदा सर्वांना समान आहे आणि जबरदस्ती अयोग्यच आहे.
शेतकऱ्यांचे भविष्य शाश्वत असावे
ज्या जमिनीने कित्येक पिढ्यांना पोसले, ती विकण्याचा विचार देखील होऊ नये. शेतकरी हा राजा आहे, त्याचा वंश टिकला पाहिजे. सिंचनाची सुविधा, सुजलाम सुफलाम शेती, फळबागा, मत्स्य शेती, फॉर्महाऊस, पर्यटन, समुद्रकिनाऱ्यांचा विकास — हे सर्व शाश्वत पद्धतीने व्हावे.
अटल सेतूमुळे मुंबईप्रवास सहज होईल. पण त्यातून केवळ मोजक्या लोकांचेच जीवन सुधारावे आणि बाकीच्यांवर संकट कोसळावे, हे अन्यायकारक आहे.
नवीन पिढी आणि पारंपरिक पिढी यांच्या समन्वयातूनच खरी दिशा ठरेल.
आणि शेवटी… “आले देवाजीच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना!”