घनःश्याम कडू
उरण, दि. ३१ : उरण परिसरात वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी ही केवळ सामान्य जनतेपुरती मर्यादित राहिल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. हेल्मेट न घालणे, वाहनाचा विमा नसणे, मोबाईलवर बोलणे, सिग्नल तोडणे यासारख्या कारणांवरून सामान्य वाहनचालकांवर थेट ₹१,००० ते ₹१०,००० पर्यंत दंड आकारला जातो. परंतु दुसरीकडे, उरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरु असलेले अनधिकृत कंटेनर यार्ड, त्यांच्या रस्त्यावर केलेल्या ट्रेलर पार्किंग, सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करणारे टायर दुरुस्ती गॅरेज आणि टपऱ्या, तसेच गावाच्या सर्व्हीस रोडवर झालेली ट्रेलर मक्तेदारी यावर मात्र कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
या अनधिकृत ट्रेलर मक्तेदारीमुळे गावातील अंतर्गत रस्ते सतत अडवले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले असून, अपघातांची शक्यता वाढली आहे. या सर्व गोरखधंद्यांना स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि सत्ताधाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष समर्थन असल्याचा स्पष्ट संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. सामान्य नागरिक नियम तोडला तर त्याच्यावर त्वरित दंडात्मक कारवाई केली जाते, मात्र सार्वजनिक ठिकाणी अडथळा निर्माण करणाऱ्या मोठ्या वाहनधारकांना मोकळा वाव मिळतो. यामुळे वाहतूक पोलिसांची भूमिका ही लुटीच्या साधनात परिवर्तित झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
शासनाला नागरिकांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत – रस्त्यांवरील खड्ड्यांना जबाबदार कोण? भररस्त्यावर ट्रेलर उभे करणाऱ्या माफियांवर कारवाई का नाही? फूटपाथ अडवणाऱ्या टपऱ्या हटवल्या जात नाहीत का? अनधिकृत कंटेनर यार्डवर प्रशासन मौन का बाळगत आहे? शासनाने जर खरेच वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करायची असेल, तर नियम सर्वांसाठी समान असावेत. फक्त सामान्य वाहनचालकांवर दंड ठोठावून शासनाचा खजिना भरायचा आणि नियम तोडणाऱ्या मोठ्या गटांना अभय द्यायचा, हे न्याय्य नाही.
सर्वसामान्य जनतेच्या वतीने नागरिकांनी प्रशासनाकडे ठाम मागणी केली आहे की सर्व अनधिकृत कंटेनर यार्डवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, सार्वजनिक रस्ते अडवणाऱ्या ट्रेलरधारकांवर गुन्हे दाखल करावेत, वाहतूक पोलिसांच्या लाचखोरी व दंडशाहीवर नियंत्रण आणावे आणि गल्ल्या, फूटपाथ तसेच सर्व्हीस रस्ते अडवणाऱ्या गॅरेज व टपऱ्यांवर तात्काळ तोडक कारवाई करावी. अन्यथा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे जनतेचा रोष उफाळून बाहेर पडणार असून, उद्रेक अटळ राहील, असा इशारा दिला जात आहे.