वार्ताहर
उरण : मत्स्यव्यवसाय विभागात भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी एवढी पसरली आहे की, नियम, कायदे आणि पावसाळी मासेमारी बंदी काळ ही मंडळींसाठी केवळ कागदावरील शोभेची फित ठरली आहे. उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने अनेक महिन्यांपासून बंदी काळातील बेकायदेशीर मासेमारी आणि विभागातील भ्रष्ट कारभाराविरोधात आवाज उठवला असतानाही, विभाग मात्र “कानात तेल आणि डोळ्यांवर पट्टी” लावून बसल्याचा आरोप आहे.
या निष्क्रिय व भ्रष्ट कारभाराविरोधात संघाने १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईतील मत्स्यव्यवसाय विभाग मुख्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. इशाऱ्यानंतर आयुक्त किशोर तावडे यांनी तातडीची बैठक बोलावून “तक्रारींवर त्वरित कारवाई करू” अशी हमी दिली. त्यानंतर विभागाने उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली आणि पत्रकार संघाने मान राखत १५ दिवसांची मुदत दिली. या बैठकीस संघाचे अध्यक्ष घनःश्याम कडू, उपाध्यक्ष विरेश मोडखरकर, दिलीप कडू आदी उपस्थित होते.
संघाने स्पष्ट केले की, हा कालावधी गोड बोलून वेळ मारून नेण्यासाठी नाही, तर भ्रष्टाचाराच्या बाजारावर हातोडा मारण्यासाठी आहे. १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास, आयुक्तांपासून सहायक आयुक्तांपर्यंत सर्वच भ्रष्टाचाराचे समर्थक असल्याचं जनतेसमोर उघड केलं जाईल आणि रस्त्यावरचा रणसंग्राम अपरिहार्य ठरेल.
पत्रकार संघाच्या तक्रार अर्जानुसार संजय पाटील (सहाय्यक आयुक्त), सुरेश बागुलगावे (उरण परवाना अधिकारी), प्रदीप नाखवा (चेअरमन, करंजा मच्छीमार सोसायटी) यांच्यावर तात्काळ कारवाई, मृताच्या नातेवाईकांना भरपाई, तसेच इतर तक्रारींवरील कार्यवाहीसह अहवाल पत्रकार संघाला देणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी असल्याचे संघाचे म्हणणे आहे.
“आयुक्तांनी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर उरण तालुका मराठी पत्रकार संघ पुन्हा उपोषणाचे हत्यार धारदार करून मैदानात उतरेल,” असा इशारा अध्यक्ष घनःश्याम कडू यांनी दिला.