सलीम शेख
माणगाव : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी शुक्रवार, दि. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रश्नांसाठी शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेतली.
या भेटीत राज्यातील सन २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी २०१६ नंतर मिळालेली आहे. वेतन त्रुटी का व कशी निर्माण झाली त्याविषयी सविस्तर माहिती दिली. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाबद्दल अवगत करून देण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगामध्ये २००४ पूर्वीच्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी देताना ग्रेड पे रु. २८००/- वरून रु.४२००/- देण्यात आलेला आहे मात्र २००४ नंतरच्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी देताना फक्त एकच वेतन वाढ देण्यात आलेली आहे. त्यांच्यावर झालेला अन्याय या विषयासंदर्भात सकारात्मक चर्चा घडवून आली. वेतन निश्चितीत असलेल्या त्रुटी मा. संचालक महोदयांना समजून सांगितल्या गेल्या मा. शिक्षण संचालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाकडे अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
समाजशास्त्र विषय शिक्षक या संदर्भात शासनाने पदावनत करण्याच्या हालचाली चालू केलेल्या आहेत परंतु काही शिक्षक न्यायालयात गेल्याने सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्णय घेण्यात येईल. एमएससीआयटी वसुली संदर्भात चर्चा करत असताना शासनाने २००७ मध्ये अंतरिम स्थगिती दिलेली होती. मात्र जे शिक्षक २००७ नंतर वयोमर्यादा ५० वर्षे करण्यापूर्वी त्यांनी एमएससीआयटी न केल्याने त्या कालावधीत त्यांची वेतन वाढ रोखून धरणे क्रम प्राप्त होते मात्र राज्यात अशी कुठे कार्यवाही केली गेलेली नाही. अथवा शिक्षकांना नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. असे असतानाही कुठलेही पूर्वकल्पना न देता शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या उपदानातुन लाखो रुपयांची रक्कम वसूल केली जात आहे. शिक्षण संचालकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. शिक्षण संचालकांनी वसूल केलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी शासनाकडे सकारात्मक अहवाल सादर करण्याचे कबुल केले आहे.
शिक्षक नियमित वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होतात मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी विलंब होत आहे. ज्या दिवशी शिक्षक सेवानिवृत्त होईल त्याच दिवशी त्यांना पेन्शन मंजुरीचे आदेश जिल्हा शिक्षण विभागाने देण्याचे प्रयोजन करावे यासंदर्भात चर्चा झाली. शिक्षण संचालकांनी सर्व शिक्षणाधिकारी यांना आदेश काढण्याचे आश्वासित केले आहे. ५० टक्के पदोन्नतीने केंद्रप्रमुख पदे भरणे प्रक्रिया सुरू आहे मात्र काही जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक त्रुटी आढळत आहेत त्यामुळे अनेक शिक्षक न्यायालयामध्ये जाण्याची तयारी दर्शवलेली आहे. न्यायालयात गेल्याने प्रक्रिया रखडली जाईल यासंदर्भात सेवा ज्येष्ठता व बीए पदवी प्राप्त केल्यानंतर तीन वर्षे शिकवण्याचा अनुभव अशा असणाऱ्या सर्व शिक्षकांची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात यावी. रिक्त पदानुसार पदोन्नती देण्यात यावी. शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी द्यावी लागणारी सीईटी परीक्षा आहे. मात्र २०१३ पूर्वी सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना बंधनकारक नसावी २०१३ नंतर जे शिक्षक सेवेत लागलेले आहेत त्यांना पदोन्नतीसाठी सीईटी परीक्षा बंधनकारक आहे. यात सूट मिळावी या संदर्भात चर्चा झाली. शिक्षक संचालकांनी शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे सहमती दर्शवली आहे.
आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० लवकरात लवकर शासनस्तरावरून शिक्षकांना लागू होईल यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयातून शासनाकडे सकारात्मक अहवाल पाठवण्यात आलेला आहे. वैद्यकीय बिल, फरक बिल त्याच पद्धतीने शिक्षकांना दुसरा, तिसरा, सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाचा हप्ता मिळालेला नाही अशा जिल्हानिहाय शिक्षकांची माहिती रकमेसह शासनास सादर केलेली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने निधी दिला जाईल. बीएलओ कामा संदर्भात चर्चा करताना शिक्षण संचालकांनी आपण संघटनाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करावा आदी प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, शिक्षक नेते रोहकले गुरुजी, वेतन त्रुटी संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करणारे राज्य समन्वयक महेश देशमुख (जालना), अनिल काळे (पुणे), सतीश ढेपे (माणगाव), परेश अंधेरे (माणगाव), पंकज नागे (माणगाव), विजय मिस्त्री (पेण), दत्तात्रय भोनकर (पनवेल), महेंद्र पाटील (उरण) आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी घेतली शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट
सलीम शेख
माणगाव : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी शुक्रवार, दि. ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रश्नांसाठी शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेतली.
या भेटीत राज्यातील सन २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी २०१६ नंतर मिळालेली आहे. वेतन त्रुटी का व कशी निर्माण झाली त्याविषयी सविस्तर माहिती दिली. मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाबद्दल अवगत करून देण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगामध्ये २००४ पूर्वीच्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी देताना ग्रेड पे रु. २८००/- वरून रु.४२००/- देण्यात आलेला आहे मात्र २००४ नंतरच्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी देताना फक्त एकच वेतन वाढ देण्यात आलेली आहे. त्यांच्यावर झालेला अन्याय या विषयासंदर्भात सकारात्मक चर्चा घडवून आली. वेतन निश्चितीत असलेल्या त्रुटी मा. संचालक महोदयांना समजून सांगितल्या गेल्या मा. शिक्षण संचालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाकडे अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
समाजशास्त्र विषय शिक्षक या संदर्भात शासनाने पदावनत करण्याच्या हालचाली चालू केलेल्या आहेत परंतु काही शिक्षक न्यायालयात गेल्याने सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्णय घेण्यात येईल. एमएससीआयटी वसुली संदर्भात चर्चा करत असताना शासनाने २००७ मध्ये अंतरिम स्थगिती दिलेली होती. मात्र जे शिक्षक २००७ नंतर वयोमर्यादा ५० वर्षे करण्यापूर्वी त्यांनी एमएससीआयटी न केल्याने त्या कालावधीत त्यांची वेतन वाढ रोखून धरणे क्रम प्राप्त होते मात्र राज्यात अशी कुठे कार्यवाही केली गेलेली नाही. अथवा शिक्षकांना नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. असे असतानाही कुठलेही पूर्वकल्पना न देता शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या उपदानातुन लाखो रुपयांची रक्कम वसूल केली जात आहे. शिक्षण संचालकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. शिक्षण संचालकांनी वसूल केलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी शासनाकडे सकारात्मक अहवाल सादर करण्याचे कबुल केले आहे.
शिक्षक नियमित वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होतात मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून त्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी विलंब होत आहे. ज्या दिवशी शिक्षक सेवानिवृत्त होईल त्याच दिवशी त्यांना पेन्शन मंजुरीचे आदेश जिल्हा शिक्षण विभागाने देण्याचे प्रयोजन करावे यासंदर्भात चर्चा झाली. शिक्षण संचालकांनी सर्व शिक्षणाधिकारी यांना आदेश काढण्याचे आश्वासित केले आहे. ५० टक्के पदोन्नतीने केंद्रप्रमुख पदे भरणे प्रक्रिया सुरू आहे मात्र काही जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक त्रुटी आढळत आहेत त्यामुळे अनेक शिक्षक न्यायालयामध्ये जाण्याची तयारी दर्शवलेली आहे. न्यायालयात गेल्याने प्रक्रिया रखडली जाईल यासंदर्भात सेवा ज्येष्ठता व बीए पदवी प्राप्त केल्यानंतर तीन वर्षे शिकवण्याचा अनुभव अशा असणाऱ्या सर्व शिक्षकांची सेवा ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात यावी. रिक्त पदानुसार पदोन्नती देण्यात यावी. शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी द्यावी लागणारी सीईटी परीक्षा आहे. मात्र २०१३ पूर्वी सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना बंधनकारक नसावी २०१३ नंतर जे शिक्षक सेवेत लागलेले आहेत त्यांना पदोन्नतीसाठी सीईटी परीक्षा बंधनकारक आहे. यात सूट मिळावी या संदर्भात चर्चा झाली. शिक्षक संचालकांनी शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे सहमती दर्शवली आहे.
आश्वासित प्रगती योजना १०:२०:३० लवकरात लवकर शासनस्तरावरून शिक्षकांना लागू होईल यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयातून शासनाकडे सकारात्मक अहवाल पाठवण्यात आलेला आहे. वैद्यकीय बिल, फरक बिल त्याच पद्धतीने शिक्षकांना दुसरा, तिसरा, सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाचा हप्ता मिळालेला नाही अशा जिल्हानिहाय शिक्षकांची माहिती रकमेसह शासनास सादर केलेली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने निधी दिला जाईल. बीएलओ कामा संदर्भात चर्चा करताना शिक्षण संचालकांनी आपण संघटनाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करावा आदी प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, शिक्षक नेते रोहकले गुरुजी, वेतन त्रुटी संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करणारे राज्य समन्वयक महेश देशमुख (जालना), अनिल काळे (पुणे), सतीश ढेपे (माणगाव), परेश अंधेरे (माणगाव), पंकज नागे (माणगाव), विजय मिस्त्री (पेण), दत्तात्रय भोनकर (पनवेल), महेंद्र पाटील (उरण) आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.