हनुमान कोळीवाड्याला जमीन नाही; क्लस्टरच्या काँक्रीट तुरुंगातच पुनर्वसन!

ग्रामस्थांचा ४० वर्षांचा संघर्ष व्यर्थ; अन्यायकारक निर्णयामुळे संतापाची लाट

उरण । घनःश्याम कडू
जेएनपीटी बंदरासाठी आपली जमीन गमावून पूर्णपणे भूमिहीन झालेल्या हनुमान कोळीवाड्याच्या ग्रामस्थांवर पुन्हा एकदा अन्याय झाला आहे. पुनर्वसनासाठी मागितलेली जमीन नाकारून केंद्र सरकारच्या बंदरे, शिपिंग व जलवाहतूक मंत्रालयाने ग्रामस्थांना थेट क्लस्टर प्रकल्पातील काँक्रीटच्या इमारतींमध्ये डांबण्याचा आदेश दिला आहे.

गेल्या ४० वर्षांच्या संघर्षानंतर, तब्बल ५५० बैठका, मोर्चे, आंदोलनं आणि समुद्री चॅनल रोखण्याइतकी लढाई केल्यानंतरही ग्रामस्थांच्या हातात जमीन नाही आली. उलट जेएनपीटी प्रशासनाने पाठविलेला १०.१६ हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव मंत्रालयाने फेटाळून ग्रामस्थांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.

ग्रामस्थांचा प्रश्न अधिक गंभीर

सध्या हनुमान कोळीवाड्यातील २५६ कुटुंबे अपुऱ्या जागेत कसाबसा संसार उभा करत आहेत. काहींना तर तात्पुरत्या शिबिरांत आसरा घ्यावा लागत आहे. तरीदेखील सरकारला या कष्टकरी मच्छीमार समाजाचे दुःख दिसत नाही. सरकारच्या नजरेत जमीन मौल्यवान; पण गावकऱ्यांचे आयुष्य मात्र स्वस्त, अशी ग्रामस्थांची संतप्त प्रतिक्रिया आहे.

मंत्रालयाचा आदेश

मंत्रालयाचे सचिव आय. जी. बालिश यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, जमीन न देता थेट क्लस्टर प्रकल्पात पुनर्वसन करा, असे निर्देश जेएनपीटीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांची “जमीन द्या” ही दीर्घकालीन मागणी धुडकावून सरकारने “काँक्रीटच्या तुरुंगात राहा” असा दंडादेश लादल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे.

या अन्यायकारक निर्णयामुळे कोळीवाड्यात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, आगामी काळात उग्र आंदोलन पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. “जमीन मिळाली नाही, तर आम्ही शांत बसणार नाही.” असा स्पष्ट इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.