महाराष्ट्र सरकारला दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
कर्जत । गणेश पवार
कर्जत तालुक्यातील नेरळ विकास संकुल प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या ममदापूर ग्रामपंचायत हद्दीत बांधल्या जात असलेल्या वादग्रस्त टाउनशिप प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) कठोर भूमिका घेतली आहे. आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल (Action Taken Report) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रारदारांनी एनएचआरसीकडे दिलेल्या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला होता की, ममदापूर हद्दीत उभारली जाणारी ही टाउनशिप केवळ मुस्लिम समाजासाठी “हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप” म्हणून प्रचारित केली जात आहे. अशा प्रकारची “धर्म आधारित निवासी वसाहत” थेटपणे साम्प्रदायिकता वाढवणारी असून, भारतीय संविधानातील समानता व भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहे, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या प्रकल्पाला रेरा (मुंबई) कडून मान्यता मिळाल्याचाही उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सामाजिक स्तरावर वेगळेपणा (अलगाववाद) वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीनेही प्रश्न निर्माण होतात, असे तक्रारदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांकडून सविस्तर खुलासा मागितला आहे. विशेषत: रेराने या प्रकल्पाला कोणत्या तरतुदींनुसार मान्यता दिली, याचा तपशील देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
आयोगाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की, धर्माच्या आधारावर वसाहतींना परवाना देणे देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेसाठी घातक ठरू शकते. ही सुनावणी एनएचआरसीचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या खंडपीठासमोर झाली असून, पुढील कारवाईवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.