विश्वनिकेतन कॉलेजचा १३ वर्षांचा बेकायदेशीर कब्जा संपला; जमीन आदिवासी कुटुंबाच्या ताब्यात परत
उरण । विठ्ठल ममताबादे
पनवेल तालुक्यातील मौजे कुंभिवली गावातील सर्वे नंबर ५४/२, क्षेत्रफळ ०.५८.६० हेक्टर जमीन ही आदिवासी खातेदार राघो नारायण वीर यांच्या नावावर सातबारा उताऱ्यावर नोंद असून प्रत्यक्ष ताबाही त्यांच्याकडे होता. मात्र सन २०१२ मध्ये तत्कालीन तलाठी सुनील बांगर (सध्या विश्वनिकेतन कॉलेजचे विश्वस्त) यांनी तत्कालीन पोलिस पाटील हरी दामोदर वीर यांच्याशी संगनमत करून ही जमीन अवैधरित्या हस्तांतरित केली.
गेल्या १२ वर्षांपासून आदिवासी कुटुंब आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी लढा देत होते, पण योग्य मार्गदर्शक न मिळाल्याने त्यांना न्याय मिळत नव्हता. मागील दोन वर्षांपासून उरण सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून ॲड. राजेंद्र मढवी यांनी कोर्टात लढा देऊन सदर जमीन कुटुंबाला मिळवून दिली. मात्र, विश्वनिकेतन कॉलेजने हरी वीर याला पुढे करून मुंबई महसूल न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केले व स्थगिती आदेश मिळवला. त्यामुळे कुटुंबाला पूर्ण न्याय मिळण्यात अडथळा येत होता.
या प्रकरणी खालापूर पोलिस ठाण्यात ॲट्रोसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. तत्कालीन रायगड जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते; तरीसुद्धा कारवाई झाली नव्हती.
दरम्यान, कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक म्हणून ओळखले जाणारे उपविभागीय पोलिस अधीक्षक (खालापूर) डॉ. विशाल नेहूल यांनी नुकताच पदभार स्वीकारताच ही केस हाताळली. कायद्याचा सखोल अभ्यास आणि यापूर्वी अशाच प्रकरणातील अनुभवामुळे त्यांनी ही बाब संवेदनशीलपणे तपासली. संबंधितांना पोलिस ठाण्यात बोलावून समज दिल्यानंतर विश्वनिकेतन कॉलेजने आदिवासी कुटुंबाशी चर्चा करून तडजोड मान्य केली व मुंबई महसूल न्यायाधिकरणातील अपील मागे घेतले.
यामुळे अखेर आदिवासी कुटुंबाला त्यांची जमीन १०० टक्के परत मिळाली. या प्रकरणात डॉ. विशाल नेहूल यांची निर्णायक भूमिका ठरली. या न्यायप्राप्तीसाठी आदिवासी कुटुंबातील द्वारका लहू वारगुडे यांनी डॉ. नेहूल, ॲड. राजेंद्र मढवी, पोलिस निरीक्षक सचिन पवार, पोलिस उपनिरीक्षक संतोष अवटी तसेच उरण सामाजिक संस्थेचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
आमचा पीएफ आणि ग्रॅच्युएटी सुद्धा दिली नाही या विश्वनिकेतन कॉलेज नी . पीएफ ची रक्कम आमच्या पगारातून कापली पण अजून सुद्धा पीएफ जमा नाही झाला .